विदर्भातील राष्ट्रीय स्मारकांची दुरवस्था

पुरातत्व विभागाकडे कर्मचा-यांची कमतरता.

मयुर गोलेच्छा/लोणार (बुलडाणा)
पुरातन संस्कृतीचा वारसा लाभलेल्या विदर्भातील राष्ट्रीय संरक्षीत स्मारकांच्या देखभालीसाठी पुरातत्व खात्याच्या नागपूर विभागाकडे कर्मचारीच उपलब्ध नाहीत. परिणामी विदर्भातील राष्ट्रीय संरक्षीत स्मारके नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.
ऐतिहासिक आणि पौराणिक अधिष्ठाण लाभलेल्या लोणार शहरात ३३ पुरातन प्राचीन स्मारके आहेत. या स्मारकांचा उल्लेख युरोपीयन पुरातत्व संशोधकांनी लिहिलेल्या ह्यटेम्पल्स ईन बेरारह्ण आणि ह्यटेम्पल्स इन मेडीवलह्ण या पुस्तकांमध्ये करण्यात आला आहे. शहरातील या ३३ पुरातन वास्तुंची देखभाल पुरातत्व विभागाकडे सोपविण्यात आली. त्यानुसार विदर्भातील बुलडाणा, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्हे पुरातत्व विभागाच्या औरंगाबाद विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आले होते. औरंगाबाद विभागाने बुलडाणा, अकोला आणि अमरावती जिल्ह्याच्या कारभाराकरीता लोणारला पुरातन विभागाच्या उपविभागीय कार्यालयाची १९९0 मध्ये स्थापना करण्यात आली. यात लोणार विभागाकरीता ९ कर्मचार्‍यांना मंजुरात मिळाली होती. त्यानंतर २00६ पासून ते मार्च २0१४ पर्यंंत शहरातील राष्ट्रीय संरक्षीत स्मारकांच्या सफाईसाठी, तसेच देखभालीसाठी ९ कर्मचारी रोजंदारीवर पद्धतीने कार्यरत होते. या काळात राष्ट्रीय संरक्षीत स्मारकांची आणि पुरातन मंदिरांची नियमीत स्वच्छता तसेच देखभाल होत असे. औरंगाबाद विभागात असताना विदर्भातील या ९३ स्मारकांची नियमीत देखभाल करणार्‍या १७0 मजुरांना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश औरंगाबाद विभागाला देण्यात आले होते. त्यानुसार औरंगाबाद विभागातील १४९ कर्मचार्‍यांना कायम करण्यात आले; मात्र याच काळात पूर्वी औरंगाबाद विभागात येणारे बुलडाणा, अकोला, अमरावती आणि चंद्रपूरसह नागपूर हे जिल्हे नागपूर विभागाशी जोडले गेले. त्यानंतर विदर्भातील लोणार आणि चंद्रपूर येथील २९ कर्मचार्‍यांना कायमस्वरुपी न करता त्यांना कामावरुन कमी करण्यात आले. त्यामुळे गेल्या ७ महिन्यापासून विदर्भातील बुलडाणा, अकोला, अमरावती व चंद्रपुरातील ९३ राष्ट्रीय संरक्षीत स्मारकांपैकी काही स्मारके देखभालीअभावी नष्ट होत आहेत.
पुरातत्व विभागाच्या नागपूर मंडळाचे अधिक्षक टी जे अलोणे यांनी लोणार येथे पुरातत्व विभागामार्फत राष्ट्रीय संरक्षीत स्मारकाच्या देखभालीसाठी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. गरज असेल तेव्हा पुन्हा कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे सांगीतले.