लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : ऑनलाईन विधी अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया जाचक नियमावलीच्या चाळणीत अडकल्याने विद्यार्थ्यांसह विधी महाविद्यालयाचे कर्मचारीही वैतागले आहेत. पदवीनंतर तीन वर्षांचा आणि बारावीनंतर पाच वर्षांच्या विधी अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना दस्ताऐवज गोळा करण्यासाठी फिरावे लागत आहे.मुंबई विद्यापीठाचा निकाल लांबणीवर पडल्याने विधी अभ्यासक्रमाची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया रेंगाळली होती. परीक्षा सुरू होण्याच्या कार्यकाळात विधी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. बारावीनंतर प्रवेश देण्याची प्रक्रिया पार पडली. ऑक्टोबरमध्ये पार पडलेल्या या प्रक्रियेदरम्यान अनेकदा सर्व्हर डाउनमुळे तक्रारी उद्भवल्यात. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे दस्ताऐवज अजूनही अपलोड झाले नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांचे दस्ताऐवज आता महाविद्यालयाच्या कर्मचार्‍यांना प्रत्यक्ष घेऊन जावे लागत आहेत. यंत्रणा सुलभ, पारदर्शक आणि वेळ वाचविण्यासाठी शासन पुढाकार घेत आहे, तर दुसरीकडे दस्ताऐवजांच्या जाचक अटींमुळे आणि तांत्रिक सक्षमतेअभावी प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा वांध्यात सापडली आहे. विधी अभ्यासक्रम तीन वर्षांच्या कालावधीच्या प्रवेश प्रक्रियेला नोव्हेंबरमध्ये सुरुवात झाली. तिसरा राउंड संपुष्टात आला असून, आता चौथा राउंड सुरू झाला आहे. एकीकडे केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना नको ते दस्ताऐवज जोडावे लागत आहेत. दस्ताऐवजांची पूर्तता झाली नाही, तर प्रवेश रद्द ठरविला जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र घेतले जात आहे. विधी अभ्यासक्रमासाठीची सीईटी मे महिन्यामध्ये घेण्यात आली होती. सात महिन्याच्या कालावधीनंतर आता सीईटीसाठी केलेल्या अर्जाची मूळ प्रत, हॉल तिकीटची मूळप्रत, इयत्ता अकरावीची गुणपत्रिका, एकाच विद्यापीठात दुसरी पदवी घेत असतानाही ईक्यूव्हॅलन्स सर्टिफिकेट मागितले जात आहे. आवश्यकता नसतानाही अनेक दस्ताऐवज मागितले जात असल्याने विद्यार्थी अक्षरश: वैतागले आहेत. खरच या दस्ताऐवजांची आवश्यकता विद्यार्थ्यांना आहे का, याबाबत विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
दोन वर्षांचे दस्तऐवज झाले गहाळ..उच्च शिक्षण घेत असताना, विद्यार्थी अकरावीची गुणपत्रिका फार जपून ठेवीत नाहीत. मात्र, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रि येत ही गुणपत्रिका मागितली. गुणपत्रिका न आढळल्याने विद्यार्थ्यांनी अकोल्यातील एका महाविद्यालयात धाव घेतली. तेव्हा महाविद्यालयाचे २0१२-१३ चे दस्ताऐवज ऑडिटसाठी शिक्षण विभागाकडे असल्याचे लक्षात आले. शिक्षण विभागाकडे विचारणा केली असता, ते दस्ताऐवज गहाळ झाल्याचे सांगितले गेले. त्यामुळे १२-१३ या वर्षातील विद्यार्थ्यांसमोर आता नवा पेच निर्माण झाला आहे. काही महाविद्यालयांकडे तर रेकॉर्डच नाही.