सेसफंडाच्या निधी वाटपामुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गदारोळ

अकोला: बांधकाम समितीने सेसफंडातील ६ कोटी ५० लाख रुपयांतून २११ कामांना दिलेल्या मंजुरीच्या मुद्यावर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी शनिवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गदारोळ केला. सेसफंडातून कोणती कामे घेता येतात, यावर चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली; मात्र त्यावर अखेरपर्यंतही चर्चा न होताच सभा संपल्याने सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे धाव घेतली. त्यामध्ये शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख नितीन देशमुख, भाजप गटनेते रमण जैन यांच्यासह सदस्यांचा समावेश होता.
जिल्हा परिषद उपकराचे (सेस) ९ कोटी १७ लाखही अखर्चित असल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. याचा विचार करता पदाधिकाऱ्यांनी बांधकाम समितीच्या बैठकीत कामांच्या यादीला मंजुरी दिली. ती यादी माहितीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आली. सभेत सुरुवातीलाच राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान अंतर्गत जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्र इमारत बांधकामासाठी २ कोटी ४६ लाख रुपये जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून देण्याच्या ठरावावर सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये शाब्दिक फैरी झडल्या. सेसफंडातील ६ कोटी ५० रुपये खर्चातून २१३ कामांना मंजुरी दिली. त्यातूनच डीपीआरसीसाठी निधी देण्याचा आग्रह देशमुख यांनी लावून धरला. तर त्यासाठी वेगळी तरतूद केली जाईल, असे अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांनी सांगितले. त्यासोबतच यादीतील ज्या २१३ कामांसाठी निधी देण्यात आला. त्यावर चर्चा करण्याची मागणी शिवसेनेचे सदस्य नितीन देशमुख यांनी सुरुवातीपासूनच लावून धरली. गटनेते रमण जैन यांनीही त्यांच्या सुरात सूर मिसळत मागणी लावून धरली. सोबतीला शिवसेना-भाजप सदस्यही असल्याने सभेत चांगलाच गदारोळ झाला. सेसफंडातून अंतर्गत रस्त्यांची कामे घेता येतात का, असा सवालही सातत्याने त्यांनी उपस्थित केला. या विषयावर नंतर चर्चा करण्याचे सांगत इतर ठराव मांडण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी सचिव विलास खिल्लारे यांना दिले. त्यामुळे विषय सूचीतील चार ठराव मंजूर करत वेळेवरच्या विषयांवर चर्चा झाली.