तीन लाखांच्या अटीमुळे महिला बचत गटांची संधी हिरावली!

सदानंद सिरसाट
अकोला : बालकांना पोषण आहार पुरवठा करण्याच्या कामासाठी बचत गटांची निवड करताना गटाची वार्षिक उलाढाल तीन लाख रुपये असण्याच्या अटीमुळे राज्यातील अनेक तालुक्यात बचत गटांना निविदा प्रक्रियेत सहभागीच होता आले नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात तालुक्यात निविदा प्राप्तीची संख्या निरंक असल्याने महिला व बालकल्याण विभागाला दुसऱ्यांदा ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी अटी शिथिल करण्याची वेळ आली आहे.
अंगणवाड्यांमध्ये गरम, ताजा आहार व ‘टीएचआर’ पुरवठा करण्यासाठी महिला बचत गटांची निवड करणारी निविदा प्रक्रिया सर्वच जिल्हा स्तरावर आॅगस्ट २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली. जिल्हास्तरीय आहार समितीमार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून राज्यातील ५५३ प्रकल्पांत स्थानिक बचत गट, महिला मंडळाची निवड केली जाणार आहे. ती निविदा प्रक्रिया राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. जाचक अटींमुळे महिला सबलीकरणाला हातभार लावणाºया या उपक्रमातून ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या हाताला काम मिळण्याची शक्यताच धुसर असल्याचे लोकमतने २४ आॅगस्ट २०१९ रोजीच्या अंकात मांडले होते, हे विशेष. ही बाब अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर, अकोट, तेल्हारा या तीन तालुक्यातून एकाही बचत गटाची निविदा प्राप्त न झाल्याने स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवून अटींमध्ये शिथिलता आणण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी आता दरमहा किमान दहा हजार रुपये उलाढाल असलेल्या बचत गटांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने २००९ मध्ये सुधारित पोषण आहार पद्धती लागू करण्याचे म्हटले. त्यानुसार लाभार्थींना सूक्ष्म पोषक तत्त्वाद्वारे समृद्ध, स्वच्छतापूर्ण वातावरणात तयार केलेला (टीएचआर) आहार देण्याचे बंधन घालण्यात आले. त्यासाठी राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने निविदा प्रक्रियेत बचत गटांसाठी अशक्य असलेल्या अटींचा भडीमार केला आहे. त्यामध्ये तीन लाख रुपये वार्षिक उलाढाल असणे आवश्यक आहे. ही रक्कम पाहता ग्रामीण भागातील बचत गटांना निविदेत सहभाग घेणे अशक्य झाले. तर जिल्ह्यातील कोणत्याही गटाला स्थानिक पातळीवरच संधी आहे. या अटींमुळे निविदा प्रक्रिया रखडली आहे, तर महिला व बालकल्याण विभागाने कोणतीही निविदा न राबवता महाराष्ट्र स्टेट को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनला दिलेले काम बिनबोभाटपणे सुरू राहणार आहे.