ग्रीन झोनमधील शेती अकृषक करण्याचा सपाटा

१७ जणांनानोटीस

आकोट : लागवडीखालील शेत अकृषक करून त्यातील भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आकोट परिसरात प्रचंड फोफावला असून, या धंद्यात अनेक तगडे लोक उतरलेले आहेत. रग्गड पैसा आणि राजकीय वट या आधारावर ही मंडळी कायदा वळचणीस खोचून मनमानेल त्या पद्धतीने वाहितीची शेती अकृषक करीत आहेत. ग्रीन झोनमधील शेत अकृषक करण्याकरिता मंत्रालय स्तरावरून परवानगी हवी असते; मात्र ग्रीन झोनमधील शेती नियमबा‘ अकृषक केल्या जात आहे. अकृषक प्रकरणातील खुली जागा पालिकेस हस्तांतरित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे; परंतु हा कायदाही या अकृषकधारकांनी बोथट करून टाकला आहे. वास्तविक शेत अकृषक करताना ही मंडळी १०० रु. च्या स्टॅम्पवर प्रकरणातील खुली जागा पालिकेस देण्याचे शपथपत्र देतात; परंतु प्रत्यक्षात मात्र खुल्या जागा अनेकांनी चक्क प्लॉट पाडून विकल्या आहेत. ही बाब लक्षात आल्यावर पालिका अध्यक्ष रामचंद्र बरेठिया यांनी अशा अकृषकधारकांची माहिती काढून त्यांना खुल्या जागा हस्तांतरणाच्या नोटिसेस देण्याची कारवाई केली. यामध्ये अजय हिंगणकर, गजानन गृहनिर्माण सह. संस्था, किशोर गावंडे, संगीता राऊत, अनंत पाचडे, पंजाब म्हैसने, शिव कार्पोरेशन, नंदलाल अग्रवाल २, नंदकशोर शेगोकार, रामदास देशपांडे, त्र्यंबक नाथे, भाऊराव अंबळकार, अनिल अंबळकार, साहेबराव नाथे, सुरेश सुपासे, सेवकराव दिंडोकार, जयवंत जोत, सुंदरलाल राजदे, भानुदास अडोकार या फक्त १७ लोकांचा समावेश आहे. अन्य लोकांचा शोधच घेतला गेला नाही आणि या लोकांनाही केवळ नोटिसेस बजावल्या आहेत. १९ डिसेंबर २०१३ रोजी दिलेल्या या नोटिसेसवर अद्यापही केवळ दोन लोक वगळता इतरांनी प्रतिसादच दिलेला नाही. वास्तविक वरील नोटीसमध्ये म्हटले होते, की सात दिवसात जागा हस्तांतरित करवून न दिल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. या घडीला साडेचार महिने उलटून गेले आहेत; परंतु पालिकेने कारवाईचे नावावर नोटिसेस देण्याव्यतिरिक्त कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. उलट या अकृषक प्रकरणातील भूखंडांना बांधकाम परवानगी देऊन वास्तू उभारण्याची मुभा दिली आहे. यामुळे आपली मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेण्यास पालिकाच चालढकल करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बोटचेप्या धोरणामुळे शहरातील वस्ती अतिशय दाट होत असून, खुली मैदाने नाहिशी होत आहेत. याखेरीज नगर रचनाही धोक्यात येऊन विकास आराखड्यातील कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रचंड अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.