अकोला : राज्यातील ४४४९ गावांमध्ये गेल्या हंगामात ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असल्याचे निश्चित झाले. त्या भागात दुष्काळी स्थिती जाहीर करीत दुष्काळासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्याचा दिलेला आदेश कागदावरच असल्याचा प्रकार गेल्या तीन महिन्यांत राज्यात घडला आहे. विशेष राज्यातील एकाही जिल्ह्यात उपाययोजना राबविल्याच नसल्याची माहिती आहे.२०१८-१९ च्या खरीप हंगामात राज्यातील ४४४९ गावे दुष्काळी असल्याचे शासनाने २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या आदेशाने घोषित केले. संबंधित जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. अकोला जिल्ह्यातही आधी पाच तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले. त्यानंतर उर्वरित दोन तालुक्यांतील मिळून जिल्ह्यातील सर्वच ९९० गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी असल्याने दुष्काळ घोषित करण्यात आला. काही गावांमध्ये पाणी पुरवठ्यासाठी टँकर वगळता एकही उपाययोजना जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात आली नाही, हे विशेष.शेतकºयांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची सोय आहे; मात्र जिल्ह्यातील कोणत्याच बँकेने थकीत कर्ज वसुलीला स्थगिती दिली नाही. त्याउलट कर्ज भरल्याशिवाय चालू वर्षात कर्जच देणार नाही, असा पवित्रा बँकांनी घेतला. त्यामुळे ज्या शेतकºयांच्या हितासाठी दुष्काळ घोषित केला, त्यांना शासन आदेशाचा काडीमात्रही फायदा झालेला नाही. त्यासाठी सर्वच जबाबदार शासकीय यंत्रणांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे.- कागदावरच असलेल्या दुष्काळी उपाययोजनाजमीन महसुलात सूट देणे, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीज देयकात ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकºयांच्या कृषी पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.- अनुपालन अहवालात होणार दिशाभूल!दुष्काळी उपाययोजना राबविण्याच्या आदेशातच शेतकºयांना विविध सवलती देताना त्याचा आर्थिक भार त्या प्रशासकीय विभागांनी उचलावा, आवश्यक निधी उपलब्ध करावा, केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल महसूल व वन विभागाला सादर करावा, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार संबंधित विभागांनी काय केले, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.