अकोला: केवळ भात संशोधनसाठी वेगळे विद्यापीठ कशाला, असा मतप्रवाह असल्याने सिंदेवाही येथील भात संशोधन केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी शासनाने १७ कोटी रुपयांचा निधी दिला असून, मूल येथे नवीन कृषी महाविद्यालयही देण्यात आले आहे. अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनावर हा तोडगा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेत विदर्भ असून, विदर्भातील या कृषी विद्यापीठाने अनेक महत्त्वाचे धान्य वाण संशोधन, तंत्रज्ञान विकसित करू न हरित क्रांतीला हातभार लावला आहे; परंतु तत्कालीन आघाडी शासनाने या कृषी विद्यापीठासह अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील महात्मा जोतिबा कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करण्यावर भर दिला होता. यासाठी समितीही स्थापन करण्यात आली होती. समितीने विभाजनाचा अनुकूल अहवाल दिला होता.आघाडी शासनानंतर आलेल्या युती शासनानेही याबाबत समिती स्थापन केली होती. या समितीनेही विभाजनाच्या बाजूने अहवाल दिला; पण या भागातील तज्ज्ञांच्या मते केवळ भात पिकासाठी वेगळे विद्यापीठ देणे संयुक्तिक नाही. विदर्भातील ४९ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी ३२ हजार हेक्टरवर शेती पश्चिम विदर्भात आहे. वर्धा व लगतच्या जिल्हे सोडले तर चंद्रपूर आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यासाठी हे विद्यापीठ असेल, या दोन जिल्ह्यात भात पीक आहे. म्हणूनच भात पिकासाठी वेगळे विद्यापीठ कशाला, असाही मतप्रवाह समोर आला आहे. याच कृषी विद्यापीठातंर्गत सिंदेवाही येथील भात संशोधन केंद्राने १० च्यावर वाण विकसित केले आहे.दरम्यान, शासनाने १७ कोटी निधी दिला असून, मूल येथे कृषी महाविद्यालयही होत आहे. तसेच अकोला येथील ऊस संशोधन केंद्र पूर्व विदर्भात हलविण्यात आले असून, नागपूर जिल्ह्यातील एकार्जुना केंद्राला ४ कोटी दिले आहेत. येथे जैव खते (बायो फर्टिलाझर) व रोपवाटिका विकसित करण्यात येणार आहे. यामुळेच विभाजनाचा विषय मागे पडला असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
- सिंदेवाहीचे भात संशोधन केंद्र बळकटीकरणासाठी १७ कोटी मिळाले आहेत. एकार्जुना केंद्रालाही ४ कोटी मिळाले आहेत. भात संशोधन केंद्रावर अगोदरपासूनच कृषी विद्यापीठाचे लक्ष आहे. यापुढेही राहील.डॉ. व्ही.एम. भाले,कुलगुरू ,डॉ. पंदेकृवि, अकोला.