अकोला: कचऱ्याचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या प्रकल्प अहवालात (डीपीआर) नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी त्रुटी काढल्याने घनकचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा लांबणीवर गेला आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातील ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहिमेकडे महापालिकेने पाठ फिरविल्यामुळे सदर डीपीआरला तातडीने मंजुरी मिळणे आवश्यक झाले आहे. यामुळे ‘डीपीआर’च्या संदर्भात नगर विकास विभागाच्या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे.स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत २०१५ ते २०१७ या कालावधीत महापालिकांच्या स्तरावर नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना वैयक्तिक स्तरावर शौचालय बांधून देण्याची मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर राज्य शासनाने शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करण्यासाठी मे २०१७ पासून ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले होते. कचºयाचे विलगीकरण न केल्यास महापालिकांचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने यासाठी ३० जून अंतिम मुदत दिली होती. यादरम्यान घनकचरा व्यवस्थापनासाठी परिपूर्ण असा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करा, त्यानंतरच कचरा व्यवस्थापनासाठी निधीला मान्यता देण्याची भूमिका शासनाने घेतली. त्यानुषंगाने महापालिका व नगर परिषदांनी ‘डीपीआर’ तयार करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या.शासनाने केली ‘मार्स’ची नियुक्तीकचºयावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची जबाबदारी अमरावती विभागासाठी ‘मार्स प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड इंजिनिअरिंग सर्व्हिस प्रा. लिमिटेड अहमदाबाद’ या संस्थेकडे सोपविली. ‘मार्स’ने तयार केलेल्या ‘डीपीआर’मध्ये काही महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्याचे निर्देश नगर विकास विभागाने दिले आहेत.तांत्रिक समितीची हवी मंजुरी!‘मार्स’ संस्थेने तयार केलेला डीपीआर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी मजीप्राने त्रुटी काढल्याने हा अहवाल रखडला होता. संस्थेने त्रुटी दूर केल्यानंतर मजीप्राने डीपीआरला तांत्रिक मंजुरी दिली. या प्रकल्प अहवालाला राज्य शासनाच्या तांत्रिक समितीची मंजुरी गरजेची आहे. ३० नोव्हेंबर रोजी नगर विकास विभागात पार पडलेल्या बैठकीत डीपीआरमध्ये काही सूचनांचा समावेश करून आठवडाभरात बैठकीचे आयोजन केले जाणार होते. ही बैठक लांबणीवर गेल्यामुळे डीपीआरची मंजुरीसुद्धा रखडल्याचे चित्र आहे.