पाणीपुरवठा हस्तांतरणाची चर्चा भरकटली

मजीप्राला हवे ५00 कोटी; निर्णय अधांतरी

अकोला : शहराची पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे हस्तांतरित करण्याच्या मुद्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानुसार ६ ऑगस्ट रोजी ह्यसह्याद्रीह्णअतिथीगृहावर आयोजित करण्यात आलेली बैठक टायटाय फिस्स निघाली. राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री दिलीप सोपल यांनी मजीप्राला ५00 कोटी रुपये देण्याचा मुद्दा उपस्थित करीत मूळ मुद्याला बगल देण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले. या प्रकारावर आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, उपमहापौर रफिक सिद्दीकी यांनी बैठकीतच पक्षाच्या धोरणावर टीका केली. अखेर हस्तांतरणाचा तिढा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात सोडविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महान येथील जलशुद्धीकरण केंद्रावरील पम्पिंग मशीनमध्ये सतत होणारा तांत्रिक बिघाड, पाणीपुरवठा योजनेसाठी तांत्रिक कुशल मनुष्यबळाचा अभाव, शहरातील मुख्य जलवाहिन्यांना लागणार्‍या गळत्या आदी प्रकार थांबविण्यात मनपा अपयशी ठरली. मनपाची एकूण आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे हस्तांतरित करण्याचा मुद्दा आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला. यावर मनपानेदेखील ही योजना मजीप्राकडे हस्तांतरित करण्याचा ठराव शासनाकडे सादर केल्यानंतर मजीप्राच्या १३२ व्या कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत ही योजना स्वीकारण्यावर एकमत झाले होते. नुकत्याच १८ जुलै २0१४ रोजी पार पडलेल्या सभेत मनपा आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी मजीप्राला ११ कोटी ८0 लाख निधी देण्याचा ठराव पारित करून घेतला. योजना हस्तांतरित करण्याच्या मुद्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार सकारात्मक असल्यामुळे त्यांनी या विषयावर ह्यसह्याद्रीह्ण अतिथीगृहावर ६ ऑगस्ट रोजी बैठक घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री दिलीप सोपल यांच्या उपस्थितीत बुधवारी दुपारी बैठक पार पाडली.
योजना हस्तांतर करण्यापेक्षा मजीप्राचे ५00 कोटी कधी देणार, या मुद्यावर बैठक रेंगाळल्याची माहिती आहे. योजना नफ्यात असेल तरच मजीप्रा परत घेईल,अन्यथा नाही, असा सूर बैठकीत उमटताच आमदार बाजोरिया व उपमहापौर सिद्दीकी यांनी स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली. बैठकीला महापौर ज्योत्स्ना गवई, प्रभारी आयुक्त दयानंद चिंचोलीकर, मजीप्राचे कार्यकारी अभियंता एस.हुंगे आदी उपस्थित होते.