१५७ दिवसांच्या आचारसंहितेने अडली विकास कामे!

जिल्हा परिषदेची सर्वच कामे प्रभावित झाली असून, ३१ मार्चच्या मुदतीत ती पूर्ण होणे अशक्य आहे.

- सदानंद सिरसाट
अकोला: गत वर्षभराच्या संपूर्ण काळात जवळपास १५७ दिवस आचारसंहितेत गेली, त्यामुळे जिल्हा परिषदेची सर्वच कामे प्रभावित झाली असून, ३१ मार्चच्या मुदतीत ती पूर्ण होणे अशक्य आहे.
ती कामे पूर्ण करण्यासोबतच निधी खर्च करण्यासाठी किमान पाच महिने किंवा ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, या मागणीचे पत्र जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील सोनवणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना १६ मार्च रोजीच दिले आहे. त्यावर मुदतवाढीबाबत अद्याप निर्णय झाला नसल्याची माहिती आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत विविध विकास कामे करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील विविध कार्यक्रमांसाठी निधी प्राप्त आहे. त्यातच हा निधी २०१८-१९ मधील शेवटच्या म्हणजेच मार्चअखेर मंजूर करून वितरित करण्यात आला होता. ऐन मार्चअखेर निधी मिळाल्याने ती कामे पूर्ण करण्यात अडचणी होत्या. त्यानंतर सुरू झालेल्या २०१९-२० या वित्तीय वर्षात निवडणुकीच्या आचारसंहितेत १५७ दिवसांचा कालावधी उलटला. आचारसंहितेच्या काळात त्या कामांची प्रक्रिया पूर्ण करणेही अशक्य झाले. त्यातच कामांच्या निविदा जाहिराती देणे, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश देणे, ही कार्यवाही पूर्ण झाली नाही. मंजूर निविदा स्वीकृतीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला आहेत. काही कामांची निविदा स्वीकृती प्रक्रिया त्यासाठी रखडली. त्यामुळे शेकडो कामांसाठी प्राप्त असलेला निधी ३१ मार्चअखेर पूर्णपणे खर्च होऊ शकत नाही. तो निधी खर्च करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी कार्यकारी अभियंता सोनवणे यांनी केली आहे.

कोट्यवधींच्या कामांचा वांधा
जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेतून विविध कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी गतवर्षी मार्चअखेर देण्यात आला. त्यावेळी लोकसभेच्या निवडणुकीने निधी खर्चाची प्रक्रिया रोखली. त्यानंतर काही दिवसांतच राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. नोव्हेंबरमध्येच जिल्हा परिषदेची निवडणूक लागली. या सगळ््या गदारोळात विकास कामांचा मार्गच खुंटला. त्यासाठी आता मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.