अकोला : शहरी भागात प्रामुख्याने अस्वच्छता, कचर्‍याचे साचलेले ढीग, अतिक्रमणाची समस्या दिसून येते. या सर्व समस्या नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जुळलेल्या आहेत. त्यामुळे यावर प्रभावी उपाययोजना करून अकोलेकरांसोबतच लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्यातून शहराचा विकास शक्य असल्याचा विश्‍वास महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी व्यक्त केला. अकोलेकरांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शुक्रवारी ‘लोकमत’च्यावतीने आयोजित ‘संवाद’ उपक्रमात ते बोलत होते.
प्रश्न : शहरवासीयांसाठी प्राधान्यक्रम कोणता?आयुक्त : महसूल प्रशासनात काम करताना वेगळा अनुभव होता. स्वायत्त संस्थेमध्ये काम करताना नागरिकांना भेडसावणार्‍या समस्या निकाली काढण्याला प्राधान्य द्यावे लागते. शहर आपले आहे, या भावनेतून सर्वांनीच काम करणे अपेक्षित आहे. तरच नागरिकांना न्याय देता येईल. मूलभूत सुविधांची पूर्तता करण्याला प्राधान्य राहील.
प्रश्न: ‘एमएमआरडीए’चा अनुभव कामी येईल का?आयुक्त: हो नक्कीच. ‘एमएमआरडीए’मध्ये विमानतळ, स्लम एरिया यासह प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी होती. हा विभाग नगर विकास विभागाच्या अखत्यारित असल्यामुळे शहरातील स्लम एरियाचा अभ्यास झाला असून, त्याचा उपयोग पंतप्रधान आवास योजना, रमाई घरकुल योजना राबविण्यासाठी योग्यरीत्या होऊ शकतो.
प्रश्न: गोरक्षण रोडचे काम रखडण्याचे कारण काय?आयुक्त: महापारेषण कार्यालय ते इन्कमटॅक्स चौकापर्यंत रस्त्यालगतच्या काही मालमत्ताधारकांनी इमारतीचा भाग तोडण्यास कुचराई केल्याचे दिसून येते. त्यांना समज देण्यात येईल; अन्यथा नियमानुसार कारवाई करावी लागेल. गोरक्षण रोडवरील ‘बॉटल नेक’ नक्की दूर केला जाईल.
प्रश्न: डम्पिंग ग्राउंडचा तिढा कसा सोडवणार?आयुक्त : याठिकाणी साचलेल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याचे काम आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्थेला दिले आहे. हा प्रयोग असला, तरी आम्ही पर्यायी व्यवस्था म्हणून भोड येथील जागेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर केला आहे. हा तिढा कायमस्वरूपी निकाली काढण्याचा प्रयत्न राहील. घंटागाडी चालकांनी शहराच्या मध्यभागात कचर्‍याची साठवणूक करणे बंद न केल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा दंडुका उगारला जाईल, हे नक्की.
प्रश्न : हद्दवाढ झालेल्या भागाचा विकास कधी?आयुक्त : हद्दवाढ झालेल्या नवीन प्रभागात विकास कामे करण्यासाठी शासन निधी मंजूर करते. स्थानिक लोकप्रतिनिधी या निधीसाठी शासनाकडे प्रयत्नरत असल्याची माहिती आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्यातूनच विकास कामांच्या योजना निकाली काढता येतील. निधी मंजूर होताच नवीन प्रभागातील कामांना सुरुवात केली जाईल.
प्रश्न : संभाव्य पाणीटंचाईवर कसा तोडगा काढणार?आयुक्त : जलप्रदाय विभागाच्या माध्यमातून शहरातील हातपंप, सबर्मसिबल पंप, कूपनलिका, विहिरींचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवला आहे. त्यासाठी १४ कोटी रुपये निधी अपेक्षित आहे. धरणातील जलसाठय़ाचा मे-जून महिन्यांपर्यंत पुरवठा केला जाऊ शकतो. याची जाण अकोलेकरांनी ठेवून पाण्याचा जपून वापर करण्याची गरज आहे. केवळ प्रशासनाच्या अंमलबजावणी किंवा काटकसरीमुळे यावर मात करता येणार नाही, याची जाण नागरिकांनी ठेवणे भाग आहे.
प्रश्न : कचर्‍याच्या समस्येवर काही उपाय आहे का?आयुक्त : या समस्येवर मात करण्यासाठी नागरिकांच्याच सहकार्याची गरज आहे. नागरिकांनी घरातून निघणारा कचरा सर्व्हिस लाइन, नालीमध्ये किंवा उघड्यावर न फेकता त्याचे ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण करून, तो घंटागाडीत जमा करणे गरजेचे आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी सर्वांनीच मनाची तयारी करावी. घंटागाडीवर जीपीआरएस प्रणालीद्वारे लक्ष ठेवल्या जाईल. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया समजून घ्यावी लागेल.