अस्मिता योजनेचे अनुदान बचत खात्यात जमा करा, अन्यथा उपोषण

तांदळी खुर्द येथील बचत गटाच्या माजी अध्यक्ष वैष्णवी प्रदीप ढोरे यांच्या निवेदनानुसार दोन लाखांची मशीन घेऊन अबोली सॅनिटरी नॅपकिनची निर्मिती केली. जिल्ह्यात माल तयार होत असताना, सॅनिटरी नॅपकिन्स बाहेरून बोलावून स्थानिक पातळीवर उद्योग करणाऱ्या महिलांवर अन्याय करण्यात येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तांदळी खुर्द येथील कुलस्वामिनी महिला बचत गटाला सॅनिटरी नॅपकिन योजनेअंतर्गत दोन लाखांचे मशीन घेऊन स्वावलंबी होण्यासाठी आणि स्वयंरोजगार तयार करण्यासाठी अकोला पशुसंवर्धन कार्यालयातील हरिदास मिश्रा यांनी वारंवार संपर्क साधून दोन लाखांचे मशीन घेऊन १ लाख २० हजारांचे अनुदान असल्याचे सांगितल्यानंतरही मशीन घेण्यास महिलांनी नकार दिल्यानंतर महिला बालकल्याण समिती अधिकारी महादेव राठोड यांनी १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी आई कुलस्वामिनी बचत गटाच्या नावाने पत्र देऊन दोन लाखांची मशीन घेऊन १ लाख २० हजारांचे अनुदान मिळविण्याचे पत्र दिले. त्यानंतर महिला बचत गटांनी बँकेकडून कर्ज काढून मशीनचे दोन लाख रुपये तीन हप्त्यांत भरले. बचत गटाच्या खात्यातून सदरची रक्कम कंपनीच्या खात्यामध्ये स्थलांतरित केली. त्यानंतर महिला बालकल्याण समितीचे महादेव राठोड यांनी तांदळी येथे जाऊन मोक्का तपासणी केली त्याला एक वर्ष उलटले. आता जिल्हा परिषद कार्यालय, पातूर पंचायत समिती, महिला बालकल्याण समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, आदी ठिकाणी पत्रव्यवहार करून सदर मशीनवरील १ लाख २० हजारांचे अनुदान मिळावे. यासाठी बचत गटाच्या महिलांची पायपीट होत आहे. अनुदान देण्यास अकोला जिल्हा परिषद कार्यालयाकडून टाळाटाळ होत आहे. येत्या आठवड्यात मशीनवरील १ लाख २० हजारांचे अनुदान महिला बचत गटाच्या खात्यात जमा न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा निवेदनातून दिला आहे.

फोटो : काल मेल फोटोमध्ये

अधिकाऱ्यांनी मशीन खरेदी करण्यास भाग पाडले!

अकोला जिल्हा परिषद कार्यालयअंतर्गत अधिकारी-कर्मचारी महिलांना मोठे स्वप्न दाखवून सदरची मशीन खरेदी करायला भाग पाडले. मात्र पातूर तालुक्यामध्ये आई कुलस्वामिनी बचत गटामार्फत सॅनेटरी नॅपकिन तयार करण्यात येत असून आई कुलस्वामिनी बचत गटाचा माल खरेदी न करता, बाहेरून सॅनिटरी नॅपकिनचा माल पातूर तालुक्यांमध्ये बचत गटाच्या प्रभाग समन्वयकांकडून बोलावण्यात येत आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आश्वासने दिली. त्यानुसार बचत गटाने निर्मित केलेला माल खरेदी करावा, अशी मागणी बचत गटांनी केली आहे.