लैंगिक छळ प्रतिबंधक तक्रार समित्यांचा बोजवारा

केवळ दहा कार्यालयांमध्ये समित्या गठित; ३५ कार्यालयांचे अहवाल प्रलंबित.

अकोला : महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक छळवणूक (प्रतिबंधक) मनाई आणि इलाज अधिनियम २0१३ अंतर्गत प्रत्येक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयामध्ये तक्रार निवारण समिती गठित करणे बंधनकारक आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत जिल्ह्यातील केवळ दहा शासकीय कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारण समित्या गठित करण्यात आल्याचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाला. उर्वरित ३५ कार्यालयांमधून तसा अहवाल अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. तक्रार निवारण समित्या गठित करण्याचा जिल्ह्यात बोजवारा उडाल्याची बाब समोर येत आहे.
महिला काम करीत असलेल्या ठिकाणी होणारी लैंगिक छळवणूक (प्रतिबंधक ) मनाई आणि इलाज अधिनियम, २0१३ अन्वये प्रत्येक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयामध्ये तक्रार निवारण समित्या गठित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार अकोला जिल्ह्यातील विविध ४५ शासकीय कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारण समित्या गठित करण्याचे आदेश जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत गत २0 ऑगस्ट रोजी देण्यात आले. संबंधित कार्यालयांतील वरिष्ठ पदावर असलेल्या महिला कर्मचार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करावयाच्या या तक्रार निवारण समित्यांमध्ये किमान निम्मे सदस्य महिला; त्यापैकी एक अनुसूचित जाती व एक अनुसूचित जमातीमधील सदस्य आणि एक अशासकीय सदस्य असणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या ४५ शासकीय कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारण समित्या गठित करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले असले तरी डिसेंबर अखेरपर्यंत केवळ दहा कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारण समित्या गठित केल्याचा अहवाल संबंधित कार्यालयांकडून जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयाकडे प्राप्त झाला आहे. उर्वरित ३५ कार्यालयांकडून तक्रार समित्या गठित करण्यात आल्याबाबतचा अहवाल अद्यापही प्राप्त झालेला नाही.
महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक छळवणूक (प्रतिबंधक) मनाई आणि इलाज अधिनियम २0१३ अंतर्गत प्रत्येक शासकीय व निमाशासकीय कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारण समित्या गठित करण्यासाठी जिल्ह्यातील ४५ शासकीय कार्यालयांना पत्राद्वारे निर्देश देण्यात आले. समित्या गठित करण्यासाठी स्मरणपत्रही देण्यात आले. आतापर्यंत विविध विभागांतर्गत दहा कार्यालयांकडून तक्रार समित्या गठित करण्यात आल्याचे अहवाल प्राप्त झाले असल्याचे जिल्हा महिला,
बाल विकास अधिकारी विशाल जाधव यांनी सांगीतले.