सहकारी संस्थांना धोक्याची घंटा

वाशिम जिल्ह्यात १0९0नोंदणीकृत सहकारी संस्था त्यापैकी केवळ ९५१ संस्थांची ऑनलाईन नोंदणी.

संतोष मुंढे / वाशिम

राज्यघटनेच्या ९७ व्या घटनादूरुस्तीप्रमाणे सहकारी कायद्यात झालेल्या दूरुस्तीनुसार अपडेट नसलेल्या जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांना आता धोक्याची घंटा मिळाली आहे. घटनादूरुस्तीनुसार सहकारी कायद्याचे पालन न केल्यास आता थेट पदाधिकारी अपात्र होण्यासह कर्मचारी अधिकार्‍यांना ५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद घटनादूरुस्तीने केली असून त्याची कडक अंमलबजावणी सहकार खात्याकडून सुरुझाली आहे. वाशिम जिल्ह्यात ३१ मार्च २0१४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार एकूण १0९0 नोंदणीकृत सहकारी संस्था आहेत. त्यामध्ये ४२४ सेवा सहकारी संस् था, ६0 मजूर सहकारी संस्था, ४९ नागरी सहकारी संस्था, ६0 पाणीवापर सहकारी संस्था, ६६ कर्मचारी सहकारी संस्था, १७४ सुशिक्षीत बेरोजगार सहकारी संस्था, यासह उर्वरित संस्थांमध्ये सुतगिरण्या, बलुतेदार सहकारी संस्था, उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था आदिंचा समावेश आहे. त्यापैकी ९५१ सहकारी संस्थांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या सहकारी संस्थांपैकी ८२४ संस्थांचे निबंधकांद्वारे प्रमाणीकरणही करण्यात आले आहे. प्रमाणीकरण करण्यात आलेल्या सहकारी संस्थांपैकी केवळ ३६0 संस्थांनी २0१३-१४ या आर्थिक वर्षाची ऑनलाईन विवरणपत्रे भरलेली आहेत. या विवरणपत्रात कलम ७९ (१) नुसार वार्षिक हिशोबाचे अंदाजपत्रक, लेखापरीक्षीत विवरपत्रे, नफ्याची वाटणी विवरणपत्रे, दूरुस्त केलेल्या उपविधीची यादी, कलम ७९ (१) (ब) वार्षिक अधिमंडळाची / आमसभेची सभा घेतल्याचा दिनांक व निवडणूकिची तारीख लेखा परिक्षणासाठी घेतलेला ठराव याबाबी नमुद करुन सदर माहिती ऑनलाईन भरणे आवश्यक आहे.९७ व्या घटनादूरुस्तीप्रमाणे सहकार कायद्यातील दूरुस्तीनुसार जिल्ह्यातील सर्व नोंदणीकृत सहकारी संस्थांनी संस्थेची माहिती व कलम ७९ (१) अंतर्गत २0११-१२, २0१२-१३ तसेच २0१३-१४ या तिनही वर्षाच्या लेखापरिक्षणाच्या आधारे महारष्ट्र सरकारच्या सहकार खात्याच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावीत किंवा भरावीत. तसेच संस्थेची २0१३-१४ या आर्थिक वर्षाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम (सुधारणा) २0१३ अन्वये कलम ७५ नुसार ३0 स प्टेंबरपर्यंत घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. वार्षिक आमसभा विहित मुदतीत न घेतल्यास पदाधिकारी ५ वर्षापर्यंत अपात्र होणे अथवा अधिकारी कर्मचारी यांना ५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील वरिष्ठ लिपीक प्रवीण वाडेकर यांनी दिली. वाशिम जिल्हा उपनिबंधक यांनी सहकारी संस्थेची निर्मिती झाल्यानंतर त्या संस्थेने सहकारी कायद्याची अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त आहे. ९७ व्या घटनादूरुस्तीप्रमाणे सहकारी कायद्यात झालेल्या दूरुस्तीची अंमलबजावणी सुरु झाली असल्याने सर्व सहकारी संस्थांनी कायद्याचे पालन करुन अ पडेट राहणे अपेक्षीत आहे. तसे न झाल्यास सहकारी संस्था कारवाईस पात्र ठरु शकते, असा इशारा ३१ ऑकटोबर २0१४ पर्यंत ज्या सहकारी संस् थांनी अधिनियमानुसार वार्षिक आमसभा, आर्थिक विवरणपत्र आदी बाबत माहिती ऑनलाईन न केल्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम (सुधारणा) २0१३ च्या कलम १४६ नुसार सदर बाब अपराध ठरणार आहे. त्याबाबत दंडाची व शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. विहित कालावधीत विवरणपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड न करणार्‍या संस्था बंद आहेत असे समजून अवसायनात काढण्याची कार्यवाही सुरु केली जाणार आहे.