जिल्हा परिषदेत अडकली दलित वस्ती कामे

ग्रामपंचायतींना डावलण्यासाठी विशेष आदेश मिळविण्याचा प्रयत्न

संतोष येलकर/ अकोला:
दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत १२ कोटी ८६ लाखांच्या कामांचा आराखडा जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत पंधरा दिवसांपूर्वी मंजूर करण्यात आला असला तरी; कामांचा निधी अद्यापही पंचायत समिती स्तरावर वितरित करण्यात आला नाही. ही कामे ग्रामपंचायतींऐवजी जिल्हा परिषदमार्फत करण्यासाठी शासनाकडून विशेष आदेश मिळविण्याचा जिल्हा परिषदेतील सत्ताधार्‍यांचा प्रयत्न सुरू आहे. शासनाचा विशेष आदेश मिळविण्याच्या प्रतीक्षेत मात्र आराखडा मंजूर असला तरी, जिल्ह्यातील दलित वस्तीची कामे जिल्हा परिषदेत अडकली आहेत.
दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत शासनामार्फत उपलब्ध निधीतून जिल्ह्यातील ११0 गावांमध्ये दलित वस्ती सुधारणांची कामे करण्यासाठी १२ कोटी ८६ लाखांच्या कामांचा कृती आराखडा ३0 मार्च २0१४ रोजी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार संबंधित गावांमध्ये दलित वस्ती सुधारणांची कामे ग्रामपंचायतींमार्फत करण्यासाठी जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांना जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत कामांच्या याद्या पाठविण्यात आल्या.
तसेच या कामांसाठी पंचायत समितीनिहाय निधी वितरणाचा आदेशही जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यामार्फत मुख्य लेखा व वित्त अधिकार्‍यांना देण्यात आला. परंतु, दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील कामे ग्रामपंचायतीऐवजी जिल्हा परिषदमार्फत करण्यासाठी शासनाकडून विशेष आदेश मिळविण्याकरिता सत्ताधार्‍यांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे आराखड्यात मंजूर जिल्ह्यातील दलित वस्तीच्या कामांचा निधी १५ मार्चपर्यंंत जिल्हा परिषदमार्फत वितरित करण्यात आला नाही. परिणामी जिल्ह्यातील १२ कोटी ८६ लाखांची मंजूर असलेली दलित वस्तीची कामे जिल्हा परिषदेत अडकली आहेत.