लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शिक्षण सभापती पुंडलिकराव अरबट यांनी निधी वळता करताना सात माध्यमिक शाळांमध्ये सौरदिव्यांचा उजेड पाडण्यासाठी ९१७ शाळांमध्ये अंधार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे ७१ विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्यानेच शिक्षण सभापतींच्या या निर्णयाला पक्षाचा विरोध असल्याचे पक्षाच्या महिला अध्यक्ष प्रतिभा अवचार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांनी शनिवारी पत्रकारांना सांगितले. यावेळी उपाध्यक्ष भारिप-बमसंचे कार्याध्यक्ष काशिराम साबळे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष जमिरउल्लाखॉ पठाण, गटनेते दामोदर जगताप उपस्थित होते.सभापती अरबट यांनी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या विरोधात निर्णय घेण्याचा स पाटा लावला. जिल्हा परिषदेच्या सात माध्यमिक शाळांमध्ये सौर विद्युतसाठी ३५ लाखांची तरतूद असताना, त्यामध्ये वाढ करून १ कोटी २0 लाख रुपये करण्यात आली. त्यासाठी इतर महत्त्वाच्या योजनांवरील निधी वळता करण्यात आला. सात शाळांमध्ये केवळ १५00 विद्यार्थी आहेत. त्याचा लाभ तेवढय़ाच विद्यार्थ्यांना होणार आहे. ज्या शाळांना हा लाभ मिळणार नाही, त्याठिकाणी ७१ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यांचे हित डावलण्याचा निर्णय सभापती अरबट यांनी घेतला. हा प्रकार भारिप-बमसंच्या ध्येय धोरणाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत त्या निर्णयावर चर्चा व निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला. सर्वांना समान न्यायासाठी त्या निर्णयाला सत्ताधारी म्हणून विरोध असल्याचेही यावेळी वाघोडे, अवचार यांनी स्पष्ट केले.
निधी वळता केलेल्या योजनाविद्यार्थी हिताच्या योजनांचा निधी वळता केला. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना बुट, पायमोजे पुरवणे, शाळांमध्ये वॉटर प्युरिफायर देणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, दिव्यांग कर्मचार्यांना उपकरणे खरेदी, आदर्श शिक्षक गौरव पुरस्कार, जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धेसाठी खेळाडूंना ट्रॅकसूट देणे, बूट देणे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना संगणक प्रशिक्षण देणे, शाळांना टिनपत्र्यासाठी आकस्मिक निधी, शाळा डिजिटल करण्यासाठी संगणक, प्रोजेक्टर, प्रिंटर पुरवणे, प्रथम येणार्या विद्यार्थ्यांचा गौरव करणे, शाळांच्या विद्युत देयकांसाठी अनुदान देणे, गणवेशासोबत टाय, बेल्ट देणे, शाळांना ब्लॅक बोर्ड पुरवणे, विद्यार्थ्यांना ओळखपत्र देणे, या योजनांचा समावेश आहे.
ठरावाबद्दल संभ्रम, शिक्षणाधिकार्यांवर कारवाईची मागणीशिक्षण समितीमध्ये झालेला ठराव म्हणून सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला. तो संभ्रम निर्माण करणारा आहे. सभेच्या इतवृत्तावर समितीचे सचिव म्हणून शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांची स्वाक्षरीच नाही. त्या ठरावाच्या वैध तेबद्दलही शंका आहे, असेही सत्ताधार्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी शिक्षणाधिकारी दिग्रसकर यांच्यावर कारवाईचा मुद्दाही उपस्थित होत आहे.
विद्यार्थ्यांना साहित्य वाटपाच्या योजनेचे शंभर रुपये खात्यात जमा करावे लागणार आहेत. त्यासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे खाते काढणे अनिवार्य आहे. त्या कारणामुळे आधीच गणवेश वाटप रखडले आहे. त्यामुळे निधी अखर्चित राहण्याचीच शक्यता अधिक आहे. ते टाळण्यासाठी त्या योजनांचा निधी वळता करून एकत्रितपणे खर्च करण्याचा प्रयत्न आहे. - पुंडलिकराव अरबट, सभापती, शिक्षण.