कापूस उत्पादकांना अग्रिम बोनसची प्रतीक्षा

उत्पादन घटले; हमीभावाने मोडले शेतक-यांचे कंबरडे.

राजरत्न सिरसाट/अकोला : कापूस उत्पादनात प्रचंड घट झाली असून, एक-दोन फेर्‍यांतच अनेक ठिकाणी कापसाचा वेचा संपायला आला आहे. बाजारभाव पुरक नसल्याने शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले आहे. हमीदराने तर शेतकर्‍यांचे कंबरडेच मोडल्याने शासनाकडून यावर्षी तरी अग्रिम बोनस मिळेल का, याकडे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे. कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना अग्रिम बोनस देण्याबाबत शासन अनुकूल असल्याची घोषणा राज्याचे महसूल तथा कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी गतवर्षी अकोल्यात केली होती. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या; पण शासनाने बोनसला खो दिला. असे असतानाही अग्रिम बोनसच्या भरवशावर गतवर्षी शेतकर्‍यांनी पणन महासंघाला मोठय़ा प्रमाणात कापूस विकला. यावर्षी भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) कापूस खरेदी सुरू केली नसून, पणन महासंघानेही मोजकीच कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. नोव्हेंबर महिना संपायला आला असताना कापसाची आवक मात्र गतवर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. व्यापार्‍यांनी आतापर्यंत १५ लाख क्विंटलच्यावर कापसाची खरेदी केली आहे. दरम्यान, कापूस एकाधिकार योजना सुरू असताना शेतकर्‍यांना पणन महासंघामार्फतच अग्रिम बोनस देण्यात येत होता; परंतु कापूस एकाधिकार योजना गुंडाळल्यानंतर अग्रिम बोनस देण्याची योजना त्याचवेळी बंद पडली. यावेळी दुष्काळी स्थिती बघता शेतकर्‍यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. त्यामुळे शासनाने कापूस उत्पादकांना अग्रिम बोनस द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. कापसाला यावर्षी ४१00 रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च एवढय़ात निघत नसल्याने शासनाने हमीदराच्यावर दीड ते दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटल बोनस द्यावा, अशी शासनाकडे मागणी केली असल्याचे महाराष्ट्र कृषक समाजाचे अध्यक्ष प्रकाश मानकर यांनी स्पष्ट केले. *शेतक-यांवर कर्जाचा डोंगर यावर्षी कापसाचे उत्पादन कमी असून, इतर पिकेही हातची गेली आहेत. शेतकर्‍यांना दुबार, तिबार पेरणी करावी लागली, कीटकनाशके आणि फवारणीचा अतिरिक्त खर्चही करावा लागला. त्यामुळे शेतकर्‍यांवर कर्जाचा डोंगर वाढला असून, म्हणून त्यांना अग्रिम बोनसची प्रतीक्षा आहे.