पंचायत समिती स्तरावर सहाय्यक नगररचनाकार पदाची निर्मिती

ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामांना चाप.

अकोला: ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये बांधकामाच्या परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. नगरविकासाचा प्रादेशिक आराखडा नसणार्‍या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील बांधकामास परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यासोबतच पंचायत समिती स्तरावर सहाय्यक नगररचनाकार पदाची निर्मिती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रारंभिक स्तरावर दीडशे पदांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव राज्याच्या अर्थ खात्याकडे पाठविण्यात आला आहे.
शहरालगतच्या ग्रामपंचायत हद्दीत अनधिकृत बांधकामाला उधाण आले. मनपा क्षेत्रात बांधकाम करतेवेळी नियमांची पूर्तता करताना व्यावसायिकांच्या नाकीनऊ येतात. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्रामपंचायत क्षेत्रात बांधकामांचा सपाटा लावला. यादरम्यान, बांधकाम परवानगीसाठी ग्रामपंचायतींच्या अधिकार क्षेत्राबाबत सुस्पष्टता नसल्याने यासंदर्भात कायद्यात बदल करून विधिमंडळात विधेयक संमत करण्यात आले. नव्या बदलानुसार ग्रामीण भागात परवानगी देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीस बहाल करण्यात आले. तर गावठाण क्षेत्राबाहेरील बांधकामास जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी घ्यावी लागेल. परंतु ज्या जिल्ह्यांमध्ये प्रादेशिक विकास योजना तयार नसेल,अशा जिल्ह्यातील गावठाण तसेच गावठाण क्षेत्राबाहेरील जागेवर बांधकामास परवानगी देण्याचा अधिकारसुद्धा ग्रामपंचायतींना मिळाला. गावातील बांधकामाचा सुनियोजित विकास व्हावा म्हणून बांधकामाचे नकाशे पंचायत समिती स्तरावर मंजूर करून घ्यावे लागतील. याकरिता पंचायत समिती स्तरावर सहाय्यक नगररचनाकार पदाची निर्मिती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, प्रारंभिक स्वरूपात दीडशे पदांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव अर्थखात्याकडे पाठविण्यात आला आहे.