करवसुलीबाबत संभ्रम

उच्च न्यायालयाचे आदेश : बुलडाणा जिल्हा प्रशासनाला प्रतीक्षा नव्या व्यवस्थेची.

बुलडाणा : ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन असलेल्या मालमत्ता कराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाला फटकारले आहे. प्रचलीत कर प्रणाली ही बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला असल्याने आता नव्या करप्रणालीची प्रशासनाला प्रतीक्षा आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा कर व फी नियम १९६0 मधील नियम ७ मध्ये सुधारणेपूर्वी घरपट्टी ते मालमत्ता कर हा मालमत्तेच्या मूल्यांकनानुसार न आकारता क्षेत्रफळानुसार कर आकारणीची तरतूद करण्यात आली होती. बांधकामाच्या क्षेत्रफळानुसार आतापर्यंत सुरू असलेली कर आकारण्याची प्रचलित पद्धत अनेकांना जाचक ठरत असल्यामुळे कर आकारणीसाठी नवा शासन आदेश आल्यावरच कराचा भरणा करण्याकडे ग्रामस्थांचा कल वाढला असून, जिल्हा परिषद प्रशासनालाही नव्या आदेशाची प्रतीक्षा लागून आहे.
मालमत्ता कर हा ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नाचा एक प्रमुख कर असून, सध्या याची आकारणी ही क्षेत्रफळानुसार केली जात आहे. ग्रामपंचायतच्या हद्दीत असलेल्या मालमत्तेवर किती किमतीचे घर बांधले, याचा विचार न करता केवळ क्षेत्रफळाचा विचार केला जातो, त्यामुळे कच्चे किंवा झोपडीवजा घर असले तरी कर सारखाच आकारल्या जात आहे, त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे. नेमक्या याच मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन आव्हान दिले. याविषयीचा निकाल देताना प्रचलीत कर व्यवस्था ही घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.
या निकालाची माहिती प्रसार माध्यमांद्वारे बाहेर आल्यानंतर ग्रामस्थांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात असून, नव्या कर व्यवस्थेच्या निर्मितीची प्रतीक्षा लागून आहे. या दरम्यान सध्याच्या कर आकारणीनुसार कर भरण्यास ग्रामस्थांकडून प्रतिसाद नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
बुलडाणा जिल्ह्यात ८६९ ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींद्वारा दर्जानुसार प्रतीचौरस फुटाप्रमाणे इमारती व मोकळ्या जागेवर कराची आकारणी सन २000 पासून करण्यात येत आहे. या कर आकारणीच्या पद्धतीमध्ये जिल्हय़ातील खामगाव तालुक्यात सर्वाधिक कर गोळा होतो. या तालुक्यात ९६ ग्रामपंचायती आहेत.