‘डीबीटी’त अडकले मुलींचे संगणक प्रशिक्षण

प्रशिक्षण संस्थांना आगाऊ रक्कम देण्याची तयारी आहे; मात्र थेट लाभ हस्तांतरण योजनेत प्रशिक्षणाचा उल्लेख नाही.

अकोला : थेट लाभ हस्तांतरण योजनेत जिल्हा परिषद स्तरावरील प्रशिक्षण योजना कशा राबवाव्या, याचा उल्लेखच नसल्याने ग्रामीण भागातील महिला व मुलींना संगणक प्रशिक्षण योजना वांध्यात पडण्याची शक्यता आहे. याबाबत आता शासनाकडेच मार्गदर्शन मागविण्याची वेळ महिला व बालकल्याण विभागावर येणार आहे.
जिल्ह्यातील मुली, महिलांना संगणक एमएससीआयटी प्रशिक्षण देण्याची योजना जिल्हा परिषदेकडून राबविली जात आहे. लाभार्थींना थेट लाभ हस्तांतरण करावयाचे असल्यास त्यांना प्रशिक्षण व परीक्षा शुल्क भरावे लागणार आहे. दारिद्र्यरेषेखालील तसेच ५० हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लाभार्थी मुली ती रक्कम भरू शकणार नाहीत तसेच दुष्काळी परिस्थिती पाहता नंतरही रक्कम भरतील, याची खात्री नाही. त्यामुळे प्रशिक्षण संस्थांना आगाऊ रक्कम देण्याची तयारी आहे; मात्र थेट लाभ हस्तांतरण योजनेत प्रशिक्षणाचा उल्लेख नाही.
शासनाच्या ५ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या निर्णयानुसार, कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तू स्वरूपात मिळणारे लाभ थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे देण्याचे म्हटले आहे. त्यामध्ये प्रशिक्षणाचा उल्लेख नसल्याने ही रक्कम संस्थांना आगाऊपणे कशी द्यावी, असा पेच महिला व बालकल्याण विभागाला पडला आहे.