लोकाभिमुख कारभारासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर समित्या

ग्राहकांच्या सोयीसाठी महावितरणचा पुढाकार

अकोला: विद्युत पुरवठा अचानक खंडित होणे, शॉर्टसर्किट होणे, जास्त वीज देयक येणे आदी समस्या नियमित उद्भवल्यास ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. यासंदर्भात दाद कुठे मागावी, याचीही माहिती ग्राहकांना नसते. यापृष्ठभूमिवर महावितरणचा कारभार अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि प्रभावी होण्यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरीय विद्युत वितरण नियंत्रण समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. महावितरणच्या ग्राहकांना अनेक समस्या भेडसावत असतात; मात्र त्या सोडविण्यासाठी योग्य पर्यायांची अनेकांना माहिती नसते. महावितरणकडे तक्रार करावी, तर योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने नागरिकांना अनेक अडचणी येतात. ग्राहकांच्या समस्या त्वरित सुटाव्या व महावितरणचा कारभार लोकाभिमुख व्हावा, याकरिता महावितरणच्यावतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून महावितरण आपल्या दारी हा उपक्रम नुकताच राबविण्यात आला. आता जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय विद्युत वितरण नियंत्रण समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीच्यावतीने विविध योजनांचा आढावा, वीज बिलाची वसुली, विजेचा गैरवापर आणि हा गैरवापर रोखण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न, पैसे भरूनही वीज जोडणी न मिळालेल्या कृषिपंप व घरगुती ग्राहकांच्या जोडण्यांचा आढावा घेणे, ग्राहकांना खात्रीशीर विद्युत पुरवठा व चांगली सेवा मिळावी यासाठी मार्गदर्शन करणे, समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व विभाग भारनियमनमुक्त करणे अशा विविध बाबींचा समितीतर्फे आढावा घेण्यात येणार आहे. समितीच्या सूचना अथवा मार्गदर्शन शासन स्तरावर पाठविण्यात येणार असून, त्यावर उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. *फिडरनिहाय राहणार व्यवस्थापक ग्राहकांच्या सेवेत आणखी सुधारणा व्हावी, ज्या फिडरवर भारनियमन आहे, अशा फिडरवरील भारनियमन कमी व्हावे आणि ग्राहकांना दिलासा मिळावा, तसेच वितरण कंपनीच्या महसुलात वाढ व्हावी, यासाठी राज्यात फिडरनिहाय व्यवस्थापक नेमण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्र्यांनी घेतला आहे. प्रारंभी ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.