आयुक्तांनी घेतला कंत्राटदारांचा वर्ग!

कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता कायम ठेवण्याची केली सूचना.

अकोला: निकषानुसार रस्ते व नाल्यांची कामे न करणार्‍या कंत्राटदारांच्या देयकातून मनपा प्रशासनाने २५ ते ३0 टक्के रक्कम कपात केली. प्रशासनाच्या धोरणामुळे नगरसेवक-कंत्राटदारांच्या पायाखालची वाळू सरकली असतानाच शहरात यापुढे सुरू होणार्‍या विकास कामांचा दर्जा टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशातून मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी मंगळवारी मुख्य सभागृहात कंत्राटदार आणि बांधकाम विभागातील अभियंत्यांचा क्लास घेतला. कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता कायम ठेवण्याचा सूचनावजा इशारा यावेळी अभियंत्यांसह कंत्राटदारांना देण्यात आला. शहरात रस्ते, नाल्या, पेव्हर ब्लॉक व धापे टाकण्याची कामे थातूर-मातूर पद्धतीने होत असल्यामुळेच अवघ्या सहा-सहा महिन्यांच्या कालावधीत विकास कामांची पुरती वाट लागत असल्याचे चित्र आहे. विकास कामांसाठी प्रकाशित केल्या जाणार्‍या निविदांमध्ये निकषानुसार साहित्य व वस्तूंचा समावेश अपेक्षित असताना महापालिकेचा बांधकाम विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतो. त्यामुळे की काय, रस्ते, नाल्या, धापे तयार करण्यापूर्वी निविदेतून देखभाल दुरुस्तीची अट पद्धतशीरपणे वगळल्या जाते. त्याचा फायदा कंत्राटदाराला होतो आणि रस्ता तयार केल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा तो रस्ता नादुरुस्त होत असल्याचे चित्र समोर येते. अर्थातच, हा सर्व प्रकार नगरसेवक, कंत्राटदार आणि बांधकाम विभागाच्या संमतीमुळे होऊन दरवर्षी दर्जाहीन विकास कामांच्या नावाखाली कोट्यवधींच्या देयकांवर डल्ला मारला जात आहे. अशाच काही कामांची मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी तपासणी करून कंत्राटदारांच्या देयकातून रक्कम कपात केली. आगामी दिवसांमध्ये शहरात नागरी दलित वस्ती सुधार योजना, मूलभूत सुविधा, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना व दलितेतर योजना अशा एकूण ३१ कोटींची विकास कामे होणार आहेत. विकास कामांचा दर्जा योग्य राहावा यासाठी बांधकाम विभागातील अभियंत्यांसह कंत्राटदारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आयुक्तांनी बैठकीचे आयोजन केले होते.