पंतप्रधान लोकआवास योजनेसाठीची निविदा रद्द!

अकोला मनपाच्या स्थायी समिती सभेतील निर्णय.

अकोला: पंतप्रधान लोकआवास योजनेसाठी महापालिका प्रशासनाने मंजूर केलेल्या शून्य कन्सलटन्सी कंपनीच्या निविदेमध्ये अनेक त्रुटी आणि दोष असल्यामुळे ही निविदा मनपा स्थायी समिती समितीने सर्वानुमते रद्द करून परिपूर्ण निविदा बोलाविण्याचा निर्णय घेतला. बुधवारी दुपारी मनपाच्या टिपू सुलतान सभागृहात स्थायी समितीची सभा बोलाविण्यात आली होती. सभेचा मुख्य विषय प्रधानमंत्री लोकआवास योजनेंतर्गत सर्वांसाठी घरे कृती आराखडा तयार करणे, तांत्रिक सर्वेक्षण तयार करून अंदाजपत्रक तयार करणे आदींबाबत महापालिका प्रशासनाने निविदा बोलाविल्या होत्या. तीन कंपन्यांकडून महापालिकेला निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी महापालिका प्रशासनाने शून्य कन्सलटन्सी कंपनीची निविदा मंजूर केली होती; परंतु या निविदेमध्ये अनेक दोष आणि त्रुटी असल्यामुळे मनपा स्थायी समितीने बुधवारच्या सभेमध्ये ही निविदा रद्द करण्यात आली आणि नवीन निविदा बोलाविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निविदेमध्ये डीपीआर तयार करून शासनाकडे सादर करणे व पूर्ण अकोल्यातील ८0 स्लम व ८ अघोषित स्लम भागांचा संपूर्ण प्रकल्प तयार करणे, त्यात बीपीएल, एपीएल किती राहतील, याचा कृती आराखडा तयार करणे व घर बांधकामाचा खर्च, जागेचे क्षेत्रफळ, बांधकामावर देखरेख व निगराणी या बाबींचा समावेश करून पुनर्निविदा काढण्याबाबत स्थायी समितीने निर्णय घेतला व ठराव सर्वानुमते पारित केला. पंतप्रधान लोकआवास योजनेचा विषय काँग्रेसचे स्थायी समिती सदस्य अब्दुल जब्बार यांनी मांडला. त्याला भारिप-बहुजन महासंघाचे नगरसेवक रामा तायडे यांनी अनुमोदन दिले. पंतप्रधान लोकआवास योजनेंतर्गत बनविण्यात येणार्‍या घरांसाठीचे सर्वेक्षण करण्यापासून ते संपूर्ण बांधकाम होईपर्यंत एकाच संस्थेचे संपूर्ण नियंत्रण असायला हवे. याबाबत सभेत चर्चा करण्यात आली. सभेला महापौर उज्ज्वला देशमुख, स्थायी समिती सभापती विजय अग्रवाल, उपायुक्त समाधान सोळंके, उपायुक्त सुरेश सोळशे, नगरसचिव अनिल बिडवे, स्थायी समिती सदस्य सतीश ढगे, बाळ टाले, दिलीप देशमुख, बबलू जगताप, राजकुमारी मिश्रा, मंगला म्हैसने, गायत्रीदेवी मिश्रा, हाजराबी, साफीयाखातून आझाद खान, सुरेश अंधारे, आशिष पवित्रकार यांच्यासह शहर अभियंता खान, अजय गुजर आदी उपस्थित होते.