परवान्याशिवाय व्यवसाय; महापालिकेने लावले कुलूप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 17, 2019 14:49 IST2019-12-17T14:49:32+5:302019-12-17T14:49:38+5:30
मनपाचा बाजार विभाग, अतिक्रमण विभागाने गांधी रोड ते ताजनापेठ पोलीस स्टेशनपर्यंतच्या दुकानांची तपासणी केली असता, अनेकांकडे विसंगती आढळून आली.

परवान्याशिवाय व्यवसाय; महापालिकेने लावले कुलूप
अकोला : महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या परवान्याचे नूतनीकरण न करताच व्यवसाय करणाऱ्या गांधी रोड, ताजनापेठ भागातील व्यावसायिकांच्या दुकानांना सील लावण्याची कारवाई सोमवारी बाजार विभाग व अतिक्रमण विभागाने केली. या कारवाईमुळे विनापरवाना व्यवसाय करणाºया व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
शहरात कोणताही व्यवसाय सुरू करण्यासाठी महापालिकेच्या बाजार विभागाकडून रीतसर परवाना घेणे अत्यावश्यक आहे. या बदल्यात प्रशासनाला शुल्कापोटी महसूल प्राप्त होतो. दरवर्षी दुकानांचा परवाना आणि व्यवसाय परवान्याचे नूतनीकरण करणे क्रमप्राप्त आहे. काही व्यावसायिक परवाना न घेताच शहरात व्यवसाय करीत असल्याची मनपाला कुणकुण लागली होती. तसेच ज्या व्यावसायिकांकडे परवाना आहेत, त्यांनी नूतनीकरण केले नसल्याची बाजार विभागाकडे माहिती होती. या दोन्ही बाबी लक्षात घेता सोमवारी मनपाचा बाजार विभाग, अतिक्रमण विभागाने गांधी रोड ते ताजनापेठ पोलीस स्टेशनपर्यंतच्या दुकानांची तपासणी केली असता, अनेकांकडे विसंगती आढळून आली. यामध्ये ईश्वरदास अॅण्ड सन्स ज्वेलर्स, मिस इंडिया एन.एक्स., यशवंत अॅकेडमी प्रा.लि., ब्युटी प्लस दर्याव हाईट्स यांचे परवाने नूतनीकरण केले नसल्याचे आढळून आले. याप्रकरणी संबंधितांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये दंड आकारण्यात आला. सदर कारवाई अतिक्रमण विभाग प्रमुख अनिल बिडवे, बाजार अधीक्षक संजय खराटे, अतिक्रमण विभागाचे प्रवीण मिश्रा, विठ्ठल देवकते, चंद्रशेखर इंगळे, मूलसिंह चव्हाण तसेच कर्मचाऱ्यांनी केली.
कारवाईत तफावत का?
परवान्याचे नूतनीकरण न केलेल्या व्यावसायिकांना ५ हजार रुपयांचा दंंड आकारणाºया प्रशासनाने गांधी चौकातील व्यावसायिकांच्या दुकानांना सील लावण्याची कारवाई केली. यामध्ये अमन कटलरी, विराणिया ब्रदर्स, मधुसूदन क्रॉकरी, गृह उद्योग, न्यू शिव सुपारी ट्रेडर्स, बदुरुद्दीन मोहम्मद अली हार्डवेअर, आन फुटवेअर, बालकृष्ण टाइम सेंटर, शिबाम ट्रेडर्स, ईस्माईलजी अॅण्ड कं., साईबा अमृततुल्य चहा सेंटर आदी दुकान व्यावसायिकांचा समावेश आहे. प्रशासनाच्या कारवाईत तफावत का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.