स्वच्छ सर्वेक्षण’चा बोजवारा; 'क्यूसीआय'ची विश्वासहर्ता धोक्यात

शहरांकडे नागरिकांचा वाढता ओढा, औद्याेगिकरण आदी बाबींमुळे शहरांमधील मूलभूत साेयी सुविधांवर ताण निर्माण झाला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लाेकसंख्येच्या तुलनेत स्वच्छतागृहांची अपुरी संख्या असल्यामुळे नागरिकांना नाईलाजाने उघड्यावर शाैचास जावे लागत आहे. यामुळे पावसाळ्यात विविध प्रकारची राेगराइ पसरून नागरिकांचे आराेग्य धाेक्यात येत असल्याची बाब समाेर आली आहे. अर्थात आराेग्य जपण्याच्या उद्देशातून सर्वप्रथम नागरिकांना वैयक्तिक शाैचालय बांधून देण्याचे उद्दिष्ट समाेर ठेवत केंद्र शासनाने ‘स्वच्छ भारत’अभियानला प्रारंभ केला. २०१६ मध्ये देशभरातील शहरांना हगणदरीमुक्तीसाठी प्राेत्साहित करण्याच्या उद्देशातून ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’माेहिमेला सुरूवात करण्यात आली. शहरांमध्ये निकाेप स्पर्धा व्हावी,यासाठी केंद्र शासनाच्या 'क्यूसीआय'ने शहरांमध्ये जाउन प्रत्यक्ष पाहणी व सर्वेक्षणाची प्रक्रिया राबवली. २०१७ मध्ये राज्यातील अनेक शहरांना हगणदरीमुक्त केल्यानंतर शहरांमधील स्वच्छतेची समस्या निकाली निघणे अपेक्षित हाेते. पंरतु तसे न झाल्यामुळे ‘स्वच्छ भारत’अभियानला तडा गेल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

निकषांची पूर्तता नाही तरीही...

शहरांना हगणदरीमुक्त करणे, कचरामुक्त करणे, नागरिकांच्या सहभागास उत्तेजन देणे, कचरामुक्त आणि शौचमुक्त शहरांमध्ये दैनंदिन स्वच्छता कायम ठेवणे, ती असल्यास रेटींग देणे,नागरिकांमध्ये जनजागृती करून स्पर्धा निर्माण करणे आदी ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’चे निकष आहेत. सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या 'क्यूसीआय'ने आजवर दिलेले अहवाल पाहता व प्रत्यक्षात शहरांमध्ये असलेली घाण,अस्वच्छता लक्षात घेता 'क्यूसीआय' च्या पारदर्शी कामकाजावर प्रश्नचिन्हं निर्माण झाले आहेत.