हरभरा घोटाळ्यात बडे मासे गळाला लागणार!

अकोला : अनुदानित हरभरा बियाण्याची उचल महाबीज,  कृभको, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाकडून केल्यानंतर त्याचे वाटप  अस्तित्वात नसलेल्या शेतकर्‍यांना झाल्याची बाब कृषी  विभागाच्या चौकशीत उघड झाली. पत्ते नसलेले, तालुक्याबाहेरचे  तसेच अस्तित्वात नसलेले शेतकरी यादीत कसे आले, याचा  खुलासा आता संबंधितांना करावा लागणार आहे. त्यामध्ये सुरुवा तीपासूनच संशयाची सुई असलेले अकोला शहरातील वितरक  स्वाती सीड्स, शाह एजन्सी आणि स्नेहसागर एन्टरप्रायजेस, दीपक  कृषी केंद्र यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देआधीच्या कारवाईतून सुटल्यानंतर पुन्हा फास आवळणार!नोटिसमध्ये दिली शेतकर्‍यांची नावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : अनुदानित हरभरा बियाण्याची उचल महाबीज,  कृभको, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाकडून केल्यानंतर त्याचे वाटप  अस्तित्वात नसलेल्या शेतकर्‍यांना झाल्याची बाब कृषी  विभागाच्या चौकशीत उघड झाली. पत्ते नसलेले, तालुक्याबाहेरचे  तसेच अस्तित्वात नसलेले शेतकरी यादीत कसे आले, याचा  खुलासा आता संबंधितांना करावा लागणार आहे. त्यामध्ये सुरुवा तीपासूनच संशयाची सुई असलेले अकोला शहरातील वितरक  स्वाती सीड्स, शाह एजन्सी आणि स्नेहसागर एन्टरप्रायजेस, दीपक  कृषी केंद्र यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे.
जिल्हय़ातील शेतकर्‍यांना गेल्यावर्षीच्या रब्बी हंगामात अनुदानित  किमतीवर हरभरा बियाणे देण्यात आले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा  अभियानांतर्गत राज्याच्या कृषी विभागाने महाबीजसह इतर उत् पादन कंपन्यांना बियाणे पुरवठय़ाचे आदेश दिले. अनुदानित दराने  बियाणे दिल्यानंतरही त्याचे वाटप त्या दराने न करता दडवून  ठेवण्यात आले. त्याची विक्री काही प्रमाणात दलालांना करण्यात  आली. काही वितरकांनी खुल्या बाजारातील भावाने विक्री केली,  तर काहींनी बियाण्यांच्या बॅग बदलून थेट बाजारातच विक्री  केल्याचा प्रकार घडला. महाबीजने तब्बल १२ हजार क्विंटल  बियाण्यांपैकी सात हजार क्विंटल बियाणे अकोला शहरातील  चारच वितरकांना दिले. त्याचा कुठलाही हिशेब त्या चौघांनी दिला  नव्हता. त्यामुळे सुरुवातीला त्यांच्यावर कारवाईची तयारी जिल्हा  परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एच.जी. ममदे यांनी केली; मात्र  कारवाईचे अधिकार, योजना राबवणारी यंत्रणा, पुरवठादार  यंत्रणेबाबत साक्षात्कार झाल्याने ही कारवाई मध्येच थांबली.  दरम्यान, हजारो क्विंटल हरभरा बियाण्यांतील कोट्यवधी रुपयांचा  भ्रष्टाचार दाबण्याची पुरेपूर तयारीही झाली. त्याचवेळी अमरावती  विभागाच्या कृषी सहसंचालकांच्या पथकाने चौकशी केली.  त्यामध्ये योजना राबवण्यात प्रचंड घोळ असल्याचे पुढे आले. त्या  अहवालानुसार कृषी केंद्रांच्या प्राधिकार पत्रावर कारवाई करण्याचे  जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला सांगण्यात आले. त्यावर जिल्हा  परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी ममदे यांनी जिल्हय़ातील १४६  केंद्र संचालकांना नोटिस दिल्या.