आता व्हा आत्मनिर्भर; १९१ जणांना मिळणार १० लाखांपर्यंत अनुदान

अकोला : केंद्र शासनामार्फत आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना असंघटित, नोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी राबविण्यात येत आहे. सन २०२१-२०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ही योजना ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. १९१ जणांना अनुदान वितरणाचे लक्ष्यांक मिळाले असून आतापर्यंत काही जणांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

या योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी तसेच सामाईक पायाभूत सुविधा केंद्रासाठी ३५ टक्के अनुदान, ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान स्वयंसाहाय्यता गटांना बीज भांडवल तसेच लहान उपकरणे खरेदीसाठी ४० हजार प्रती सभासद याप्रमाणे ४ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी स्थरवृद्धी, आधुनिकीकरण या प्रकल्पांचे प्रस्तावदेखील या योजनेमध्ये सादर करता येतील. या योजनेत १० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान प्राप्त होते. यामध्ये केंद्र व राज्य शासन मिळून अनुदान देत आहे.

कोणाला घेता येणार लाभ?

या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था, स्वयंसाहाय्यता गट आणि सहकारी उत्पादक तसेच शासन यंत्रणा किंवा खासगी उद्योग इत्यादी घटकांना लाभ घेता येईल. तसेच सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रिया प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी एक जिल्हा एक उत्पादनाच्या व्यतिरिक्त इतर प्रस्तावदेखील या योजनेमध्ये सादर करता येतो.

असा करा अर्ज

वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजकांनी एमआयएस पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करता येतात.

गट लाभार्थींनी ऑफलाइन पद्धतीने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास अर्ज निश्चित केलेल्या एक जिल्हा एक उत्पादनासाठी सादर करता येतील.

जास्तीत जास्त अर्ज करा!

या योजनेंतर्गत जिल्ह्याला १९१ जणांचे लक्ष्यांक मिळाले आहे. तसेच योजनेत निवड झालेल्या लाभार्थींना अनुदान प्राप्त होणार आहे. जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत हरभरा पिकाची निवड झाली आहे. तरी जास्तीत जास्त प्रमाणात अर्ज करावे.

- डॉ. कांतप्पा खोत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

जिल्ह्याला प्राप्त उद्दिष्ट

सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १६०

अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी २८

अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी ३

एकूण १९१