निधी खर्च न करणारे बीडीओ गोत्यात!

सीईओंनी दिल्या जबाबदार धरण्याच्या नोटिस

सदानंद सिरसाट
अकोला, दि. १८- १३ आणि १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याकडे सातही पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांनी कमालीचे दुर्लक्ष केल्याचा प्रकार घडत आहे. त्यासाठी सप्टेंबरपासून आतापर्यंत सहा पत्र दिल्यानंतरही गटविकास अधिकार्‍यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. विकास कामांचा निधी खर्च होत नसल्याने कारवाई प्रस्तावित करण्याची नोटिस मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी दिली आहे.
तेराव्या वित्त आयोगातून २0१४-१५ मध्ये प्राप्त निधी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद स्तरावर अनुक्रमे ७0, २0 आणि दहा टक्के या प्रमाणात वाटप करण्यात आला. तो निधी खर्च न झाल्याने त्यासाठी ३१ डिसेंबर २0१६ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली होती.
त्यानंतर १४ व्या वित्त आयोगातून २0१५-१६ मध्ये गावांमध्ये प्राधान्याने करावयाच्या कामासांठी निधी देण्यात आला. तो निधी खर्च करण्याची मुदत ३0 जून २0१६ पर्यंंत वाढवण्यात आली होती. ती मुदतही ३१ डिसेंबर २0१६ पर्यंत दिली. मात्र, त्यातून ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद गट, पंचायत समिती गण स्तरावर कोणतीही कामे झाली नाही. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विधळे यांनी सप्टेंबर २0१६ पासून फेब्रुवारीपर्यंंत गटविकास अधिकार्‍यांना सातत्याने सहा पत्रे देत हा निधी खर्च करण्याचे बजावले. तरीही निधी खर्चाचा टक्काच वाढत नाही. या प्रकाराला गटविकास अधिकारी जबाबदार आहेत. पंचायत समिती प्रमुख असताना शासन धोरणांची अंमलबजावणी न करणे, आर्थिक खर्चाचे अहवाल सादर न करणे, कामाचा आढावा न घेणे, ग्रामपंचायत स्तरावर प्रचंड निधी पडून असणे, त्या कामावर नियंत्रण नसणे, यासाठी सातही गटविकास अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा बजावण्यात आली आहे.
निधी खर्च केवळ १५ टक्के
शासनाने २0१५-१६ साठी दिलेल्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्हय़ात केवळ १५ टक्के खर्च झाल्याची माहिती आहे. ८५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर तशीच पडून आहे. त्यातून वित्त आयोगाच्या विकास आराखड्यातील कामांची प्रगती दिसून येते.