जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या निवेदनाला केराची टोपली!

प्रशांत विखे

तेल्हारा : जिल्ह्यात होऊ घातलेला राज्य राखीव बटालियन कॅम्प सुरुवातीला तेल्हारा तालुक्यात मंजूर झाला होता. तालुक्यात सर्व बाबींची पूर्तता केली होती. जागा हस्तांतरण होण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच अचानक तेल्हारा तालुक्याऐवजी राज्य राखीव बटालियन कॅम्प हा अकोला तालुक्यात हलविण्यात आला. राज्य राखीव बटालियन कॅम्प हा तेल्हाऱ्यातच व्हावा, अशी मागणी करीत जिल्ह्यातील भाजपचे केंद्रीय राज्यमंत्री राज्याचे तत्कालीन गृह राज्यमंत्री व तीन आमदारांचे शिष्टमंडळ हे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन दिले; मात्र सद्य:स्थितीतही परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याने जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या निवेदनाला केराची टोपली कशी काय दाखविली जाऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राज्य राखीव बटालियन कॅम्पच्या मंजुरीसाठी त्या राज्य राखीव बटालियनचे महानिरीक्षकांनी स्वत: जागेची पाहणी करून कॅम्पसाठी लागणाऱ्या सुविधांचा विचार करून तेल्हारा तालुक्यातील मनात्री बु., तळेगाव, वडणेर येथील इ-क्लासची २०० एकर जागा निश्चित करून तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. तेल्हारा तालुक्यातच कॅम्प मंजूर झाल्याचे पत्र जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले होते. त्या जागेची भूमिअभिलेख विभागामार्फत मोजणी होऊन जागा महसूल विभागाकडून पोलीस विभागाला हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती; दरम्यान, कुणालाही भनक नसताना शासनाने हा कॅम्प अकोला तालुक्यातील शिसा उदेगाव होणार असल्याचा आदेश काढला. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी याबाबत माहिती नसल्याचे सांगत थेट तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन देऊन कॅम्प तेल्हारा तालुक्यातच झाला पाहिजे, अशी मागणी केली होती. अकोला तालुक्यात कॅम्प हलविल्याने मोठ्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधींचा विरोध असतानाही जागा बदलल्या गेल्याने जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिंधींच्या निवेदनाला केराची टोपली दाखविली असेच म्हणावे लागले.

------------------------------------

बटालियन कॅम्प हा शिसा उदेगाव येथे होत असल्याने तिथे जागेचा प्रस्ताव शासनाकडे जाणे बाकी आहे. त्याबाबत पूर्तता उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून पूर्ण करण्यात येत आहे.

-जितेंद्र पापळकर, जिल्हाधिकारी, अकोला.

----------------

आता सरकार बदलले, जागा बदलणार का?

तत्कालीन निर्णय झाला असताना युती सरकार होते; मात्र आता महाविकास आघाडी सरकार आहे. राज्यात सरकार बदलले, तर पुन्हा बटालियन कॅम्पची जागा बदलणार का, असा प्रश्न नागरिकांमध्ये उपस्थित होत आहे.