गुंठेवारी भूखंडधारकांसाठी बँकांचे दरवाजे बंद; नागरिक अडचणीत

Banks closed for Gunthewari plot holders : गुंठेवारीसाठी बँकांनी कर्ज न देण्याची भूमिका घेतल्यामुळे सर्वसामान्य अकाेलेकरांसमाेर अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

- आशिष गावंडे

अकाेला : राज्य शासनाने डिसेंबर २०२० पर्यंतची गुंठेवारी नियमानुकूल करण्याचा आदेश जानेवारी २०२१ मध्ये जारी केला हाेता. मनपा प्रशासनाने प्राप्त आदेशाची अद्यापही अंमलबजावणी न केल्यामुळे गुंठेवारी भूखंडधारक कमालीचे अडचणीत सापडले आहेत. गुंठेवारीसाठी बँकांनी कर्ज न देण्याची भूमिका घेतल्यामुळे सर्वसामान्य अकाेलेकरांसमाेर अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मागील आठ महिन्यांपासून शासनाचा आदेश लागू न करणारी महापालिका वादाच्या भाेवऱ्यात सापडली आहे.

शहरातील काही राजकारणी व भूखंड माफियांनी नफेखाेरीच्या उद्देशातून खरेदी केलेल्या शेतजमिनीचे निकषानुसार ले-आउटचे निर्माण न करता गुंठेवारी पद्धतीने भूखंडांची विक्री केली. अधिकृत ले-आउटसाठी मनपाच्या विकास आराखड्यानुसार रस्ते, नाल्या, सर्व्हिस लाइन, विद्युत खांबासाठी जागा निश्चित करून स्थानिक रहिवाशांसाठी दहा टक्के ओपन स्पेस ठेवणे क्रमप्राप्त ठरते. गुंठेवारी जमिनीवर मूलभूत सुविधांची तरतूद न करता सर्वसामान्यांच्या मस्तकी मारत भूखंड माफियांनी खिसे गरम केले. दरम्यान, महापालिकेने गुंठेवारी प्लाॅटमध्ये घर बांधकामासाठी परवानगी नाकारत संबंधित मालमत्ताधारकांचे नकाशे मंजूर न करण्याचे धाेरण स्वीकारले. यामुळे घर बांधकामासाठी बँकांनीही कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या गुंठेवारी धारकांची समस्या लक्षात घेता राज्य शासनाने डिसेंबर २०२० पर्यंतची गुंठेवारी नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेत दिलासा दिला.

 

अंमलबजावणी का नाही?

सात महिन्यांपूर्वी गुंठेवारी नियमानुकूल करण्याचा आदेश जारी झाला हाेता. गुंठेवारीधारकांची अडचण लक्षात घेता मनपा प्रशासनाने आजवर या आदेशाची अंमलबजावणी करणे भाग हाेते. परंतु मनपाने या आदेशाकडे साफ कानाडाेळा केल्याचे दिसून येत आहे.

 

सत्ताधाऱ्यांचा ठराव ‘पीएम आवास’साठी

गुंठेवारी प्रकरणांना मनपाने मंजुरी न देण्याचे धाेरण स्वीकारल्याने सत्ताधारी भाजपने २९ ऑक्टाेबर २०२० राेजीच्या सभेत पंतप्रधान आवास याेजनेत पात्र ठरलेल्या गुंठेवारी लाभार्थ्यांची २ हजार चाैरस फूट क्षेत्रफळाची प्रकरणे मंजूर करण्याचा ठराव मंजूर केला हाेता. शासनाने जारी केलेल्या आदेशाचा सत्तापक्षासह विराेधकांनाही विसर पडला आहे.

 

सर्वसाधारण सभेकडे लक्ष

मनपाच्या सर्वसाधारण सभेचे ३१ ऑगस्ट राेजी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे आयाेजन करण्यात आले आहे. या वेळी सभेत शासनाच्या आदेशानंतरही प्रशासन गुंठेवारी प्रकरणांना मंजुरी देत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून नगरसेवक अकाेलेकरांना न्याय देतील का, याकडे लक्ष लागले आहे.