हल्ल्यातील शस्त्र गायब!

न्यायालयाचे आदेश: संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: बाळापूर येथील १३ सप्टेंबर १९९६ रोजी प्राणघातक हल्ला झाला होता. याप्रकरणी न्यायालयात खटला सुरू असताना, न्यायालयाने बाळापूर पोलिसांनी पुराव्यासाठी आवश्यक असलेले लोखंडी पाइप, लोखंडी चेन, दगड, राफ्टर, दुचाकी, सायकली आदी साहित्य जमा न करता, हे शस्त्र मिळून येत नसल्याचे न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने यावर हा पोलिसांचा निष्काळजीपणा असून, जखमींचा हा मानसिक छळ असल्याचे नमूद करीत, न्यायालयाने पोलीस अधीक्षकांना यातील दोषी पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
बाळापूर येथील कॉमर्स अ‍ॅन्ड आर्ट्स कॉलेजच्या प्राचार्य डॉ. मनोरमा पुंडकर व त्यांच्या शिक्षकांसोबत आरोपी गणेश धोपटे व इतर विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात प्रवेश देण्याच्या कारणावरून वाद घातला आणि शिवीगाळ केली. त्यामुळे प्राचार्य डॉ. मनोरमा पुंडकर यांनी बाळापूर पोलीस ठाण्यात आरोपींविरुद्ध तक्रार दिली आणि त्या डॉ. हरिभाऊ पुंडकर, डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, संदीप पुंडकर, त्यांचे मामा शेळके, चालक सचिन यांच्यासह चारचाकी गाडीने परत जात असताना गुंड प्रवृत्तीच्या उमेश भुसारी, गजानन धनोकार, गजानन गोरे, सुनील गायकवाड, नंदराम कोकाटे, गजानन बोराखडे, दीपक धनोकार, अनिल जंजाळ, अजय भुसारी, तिलक चौबे, अशोक कोकाटे, मोहन धनोकार यांनी त्यांच्यावर लोखंडी पाइप, लोखंडी चेन, दगड, राफ्टरने हल्ला चढविला आणि गाडीसमोर दुचाकी, सायकली आडव्या घातल्या.
तसेच चारचाकी गाडी पेटवून देण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली. त्यावेळी आरोपींकडून पोलिसांनी हल्ल्यात वापरलेली शस्त्र व साहित्य, दुचाकी, सायकली जप्त केल्या होत्या. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध बाळापूर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आणि जप्ती पत्रकानुसार सर्व शस्त्र व साहित्य जप्त केल्याचे न्यायालयात पोलिसांनी सांगितले होते. न्यायालयात खटला सुरू असताना, प्रकरण पुराव्याला लागले असता, १२ मे २0१0 रोजी पोलिसांनी न्यायालयात शस्त्र जमा केली नाहीत. तक्रारकर्त्यांकडून अ‍ॅड. आशीष देशमुख, अ‍ॅड. शेषराव गव्हाळे यांनी न्यायालयात अर्ज करून आरोपींनी हल्ल्यात वापरलेले साहित्य पोलिसांनी दाखविण्याची विनंती केली.
त्यावर बाळापूर पोलिसांनी न्यायालयाला लेखी पत्र देऊन शस्त्र मिळून येत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने १२ जुलै २0१७ रोजी हा पोलिसांचा निष्काळजीपणा असल्याचे नमूद करीत पोलीस अधीक्षकांना यातील दोषी पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.