नफ्यासाठी जनावरे कत्तलखान्यात !

सामाजिक संघटना, प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज

शेगाव : शासन स्तरावर पशुसंवर्धनाचे धडे शेतकर्‍यांना दिले जात असतानाच परंतु बैल, गायी, म्हशी यांची कमिशन बेसवर कसायांना विक्री केली जात आहे. यासाठी गावागावात दलालही सक्रिय असून मोठ्या प्रमाणात नफा कमविणे सुरू असून जनावरांची रवानगी मात्र कत्तलखान्यात होत आहे. जनावरांची कत्तल थांबविण्यासाठी शासनाने कायदा केला आहे. परंतु कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. याकडे शासन, प्रशासन, पोलीस यंत्रणा दुर्लक्ष करीत आहे. या प्रकाराने जनावरांच्या संख्येतही दिवसेंदिवस घट होत आहे व जनावरांच्या किमतीतही मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. आपलीच मालकी समजून हे नफेखोर राजरोसपणे कत्तलखान्याकडे जनावरांची वाहतूक करीत आहेत. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यावर पायबंद घालणार किंवा नाही, असा प्रश्न जनता उपस्थित करीत आहे. दुग्ध व्यवसायासाठी शासन शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देते. शासन स्तरावरील या सर्व गोष्टी विकसनशील भारतासाठी महत्त्वाच्या आहेत. तरी आर्थिक अडचणीत सापडलेला शेतकरी दुभत्या गाई, शेतात काम करणारे बैल, दुभत्या म्हशी खटिकांना विकून मोकळा होत आहे. अशीच जनावरांची अवैध कत्तल सुरू राहिली तर जनावरे नामशेष झाल्याशिवाय राहणार नाही. एकीकडे शासन अनुदानावर जनावरे देण्याच्या अनेक योजना राबवित आहे. परंतु जनावरांची कत्तल व कत्तलखाने बंद करण्यासाठी शासन कठोर कायदा का करीत नाही, असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. भारत कृषिप्रधान देश समजला जातो. गाईला गोमाता म्हटले जाते. तर दुसरीकडे माय समजल्या जाणार्‍या गायीला चाबकाचे फटकारे मारत कत्तलखान्याकडे घेऊन जात असल्याचे चित्र आहे. पोलीस ठाण्याचे काही कर्मचारी चिरीमिरी घेऊन कत्तल करणार्‍यांना सर्रासपणे पाठिंबा देतात. ही गंभीर बाब असून लोकप्रतिनिधी व शेतकरी यांची समिती तयार करून जनावरांची अवैध कत्तल कशी थांबेल याचा विचार करण्याची गरज आहे. केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने कठोर कायदा करून जनावरांची अवैध कत्तल करणार्‍यांवर बंदी कशी आणता येईल याच्या चिंतनाची आज आवश्यकता आहे. याशिवाय अवैधपणे गुरे वाहून नेणार्‍या कसायांना पकडून त्यांच्य ताब्यातून गुरे सोडवून कसायांना पोलिसांच्या स्वाधीन करावे. तेव्हाच जनावरांची अवैध कत्तल थांबू शकेल व शेतकरी सुखी होऊन खर्‍या अथार्ने देश कृषिप्रधान होईल. यासाठी शासनस्तरावर कठोर कायदा करून अंमलात आणण्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र, याकडे सर्रास दुर्लक्ष केल्या जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.