बडतर्फ शिक्षकाला मिळत आहेत वेतनासह सर्वच लाभ!

जिल्हा परिषदेकडून बडतर्फीचा आदेश मिळाला नसल्याचे सांगत त्या शिक्षकाला तेल्हारा पंचायत समिती अंतर्गत चिपी गायरान शाळेत कार्यरत ठेवण्याचा प्रताप शिक्षण विभागात सुरू आहे.

- सदानंद सिरसाट
अकोला : अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्याने आॅक्टोबर २०१७ मध्ये बडतर्फ केलेल्या शिक्षकाला गेल्या तीन वर्षांपासून सातव्या आयोगाच्या वेतनासह इतर भत्ते दिल्या जात आहेत. जिल्हा परिषदेकडून बडतर्फीचा आदेश मिळाला नसल्याचे सांगत त्या शिक्षकाला तेल्हारा पंचायत समिती अंतर्गत चिपी गायरान शाळेत कार्यरत ठेवण्याचा प्रताप शिक्षण विभागात सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांची बिंदू नामावली अंतिम करण्याला जातवैधता प्रमाणपत्र नसलेले, पद रिक्त नसताना आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्यांना पदस्थापना दिल्यामुळे मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. शिक्षण विभागातील राखीव जागांवर नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना जातवैधता सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १६ आॅक्टोबर २०१७ रोजी बडतर्फ केले. आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या काही शिक्षकांना जानेवारी २०१८ मध्ये मूळ जिल्ह्यात परत पाठवण्यात आले. त्यावेळी निमशिक्षक दर्जाच्या पाच शिक्षकांनाही बडतर्फ करण्यात आले. त्यामध्ये अनुसूचित जमातींचे श्याम बापू खोटरे, रमेश नारायण मावसकर, तर इतर मागासप्रवर्गातील महादेव नागोराव ढोले, नीलेश नारायण भारसाकळे, मनोज प्रभाकर महल्ले यांचा समावेश होता. या शिक्षकांची सद्यस्थिती काय आहे, याची कोणतीही माहिती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात उपलब्ध नाही. त्यांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे का, ते कार्यरत आहेत का, यासंदर्भात कुणीही माहिती देऊ शकले नाही.
बडतर्फ झालेल्यांपैकी रमेश मावसकर तेल्हारा पंचायत समिती अंतर्गत चिपी गायरान जिल्हा परिषद शाळेत कार्यरत आहेत. त्यांना नियमित शिक्षकाचा दर्जाही प्राप्त आहे. तसेच सातव्या वेतन आयोगासह इतरही लाभ त्यांना दिले जात आहेत. तर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या लेखी ते बडतर्फ आहेत. या प्रकाराने जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागात किती चमत्कार घडत आहेत, याचा अंदाज न लावलेलाच बरा. एका शिक्षकाचा आदेश पंचायत समितीमध्ये पोहोचला नाही. इतर शिक्षकांबाबत काय घडले असेल, हे आता चौकशीतच पुढे येणार आहे.
 
- अर्थ विभागाच्याही डुलक्या
बडतर्फीच्या आदेशाची प्रत अर्थ विभागालाही दिली जाते. विविध प्रकरणात अडवणुकीचे धोरण अवलंबणाºया अर्थ विभागाकडून या शिक्षकाचे वेतन कसे अदा केले जात आहे, हा संशोधनाचा विषय झाला आहे. या प्रकरणात शासन निधीचा अपहार होत असल्याने सर्वसंबंधितांची चौकशी केल्यास इतरही प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

चिपी गायरान शाळेत संबंधित शिक्षक कार्यरत आहेत. जिल्हा परिषदेकडून बडतर्फीचा आदेश अद्यापपर्यंत मिळालेला नाही. त्या आदेशाबाबत ऐकीव माहिती आहे. संबंधित शिक्षकाला सर्व लाभ दिले जात आहेत.

- दिनेश दुतंडे, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, तेल्हारा.