लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोट : आठ दिवसात शेती पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका घेणार्या पुनर्वसित गावकर्यांनी मेळघाटात जाऊन हक्काची शेती वाहू द्या, शेती मिळेल तेव्हा परत येऊ, असा नारा देत पुनर्वसित गावकरी २५ डिसेंबर रोजी अमोना गेट पार करून मेळघाटात घुसले. मेळघाटात जाण्यापासून रोख ताना शेकडो पुनर्वसितांच्या समोर वन विभागाचे अधिकारी व पोलीस मात्र हतबल झाले होते.
मेळघाटातून आठ गावांचे अकोट उपविभागात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मूलभूत सुविधा व उदरनिर्वाहाकरिता शेती नसल्याने शेतीच्या प्रमुख मागणीला घेऊन पुनर्वसित गावकर्यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून मेळघाटात पुन्हा परतण्याचे आंदोलन सुरू केले. एकवेळ मेळघाटात गेल्यानंतर ते आश्वासनानंतर अकोट तालुक्यात परतले होते. त्यानंतर केलपाणी येथे पुन्हा एकत्र आलेल्या पुनर्वसित गावकर्यांच्या शेतीच्या मागणीसंदर्भात नागपूर येथे आमदार बच्चू कडू व पुनर्वसित गावकर्यांच्या प्रतिनिधींची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक पार पडली. यामध्ये जेथे ई-क्लासची शेती उ पलब्ध असेल, ती पुनर्वसित पात्र कुटुंबांना देण्याकरिता प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी ११ डिसेंबर रोजी आयुक्त व जिल्हाधिकार्यांना दिला; परंतु पुनर्वसित गावकर्यांनी आठ दिवसांच्या आत शेती पाहिजे, अशी मागणी करूनही तसे प्रशासनाने लेखी दिले नाही म्हणून उदरनिर्वाहाकरिता मेळघाटमधील पूर्वीच्या गावी जाऊन आमची हक्काची शेती वाहू द्या व शेती द्याल तेव्हा परत येऊ, अशी भूमिका घेत सोमवारी अमोना गेट पार करून मेळघाटात प्रवेश केला. यावेळी वन विभागाचे २00 अधिकारी कर्मचारी व ३५ पोलीस अधिकारी व कर्मचार्यांचा ताफा हजर होता; परंतु शेकडोंच्या संख्येने असलेले पुनर्वसित गावकरी हे जीवनोपयोगी साहित्य घेऊन मुलाबाळांसह मेळघाटात गेले आहेत. यावेळी पुनर्वसित गावकर्यांची समजूत काढण्याकरिता अमोना गेटवर उ पवनसंरक्षक गुरुप्रसाद, उपविभागीय अधिकारी उदय राजपूत, तहसीलदार विश्वनाथ घुगे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी गावीत, ग्रामीण पोलीस निरीक्षक मिलिंद बहाकर यांच्यासह वन, महसूल व पोलीस विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी ई-क्लासच्या शेतीचा शोध घेऊन पुनर्वसित गावकर्यांना शेती देण्याबाबत प्रक्रिया राबविण्याच्या दिलेल्या आदेशानुसार ई-क्लासची जमीन शोधण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाने सुरू केले असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.