अकोला एमआयडीसी जलपुनर्भरणापेक्षा कूपनलिका खोदण्यातच आघाडीवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 28, 2018 15:21 IST2018-04-28T15:21:52+5:302018-04-28T15:21:52+5:30
आपल्या परिसरात कोसळणाऱ्या पाण्याचे तरी जलपुनर्भरण करणे गरजेचे आहे. एमआयडीसी प्रशासनाने मात्र याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

अकोला एमआयडीसी जलपुनर्भरणापेक्षा कूपनलिका खोदण्यातच आघाडीवर
अकोला : पाण्याअभावी अकोला एमआयडीसीतील शेकडो उद्योग अडचणीत सापडले असून, येथील पाणीटंचाई उग्ररूप घेत आहे. पाणीटंचाईची ही समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी प्रशासन आणि एमआयडीसी इंडस्ट्रियल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची उदासीनता कारणीभूत ठरत आहे.
मागील वर्षी पुरेसा पाऊस न पडल्याने अकोलेकरांवर जलसंकट आले आहे. एकीकडे पिण्यासाठी, तर दुसरीकडे उद्योगांना संजीवनी देण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. अकोल्यातील सहाशे उद्योगांना एमआयडीसी प्रशासनाकडून अत्यल्प पाणी पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे पर्यायाने उद्योजकांना दररोज सातशे-पाचशे रुपयांप्रमाणे पाण्याचे टँकर विकत घ्यावे लागत आहेत. पाणीटंचाईच्या काळात प्रत्येकाजवळ भूगर्भातील जलसाठा उपलब्ध व्हावा म्हणून किमान आपल्या परिसरात कोसळणाऱ्या पाण्याचे तरी जलपुनर्भरण करणे गरजेचे आहे. एमआयडीसी प्रशासनाने मात्र याकडे दुर्लक्ष केले आहे. एमआयडीसीतील सहाशे उद्योगांपैकी केवळ बोटांवर मोजण्याएवढ्या साठ उद्योगांनी जलपुनर्भरणाची यंत्रणा लावली आहे. इतरांनी मात्र सर्व नियम धाब्यावर बसवून कूपनलिका खोदल्या आहेत. त्याला एमआयडीसी प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाची परवानगी घेतलेली नाही. वास्तविक पाहता, कूपनलिका खोदण्याआधी परवानगी आवश्यक आहे. मात्र, एमआयडीसीतील सहाशेपैकी किमान दोनशे उद्योजकांकडे कूपनलिका आहेत. यातील किती अधिकृत आणि किती अनधिकृत आहेत, याचा शोध यंत्रणेने घ्यावा. जेव्हा भीषण पाणीटंचाई भेडसावते, तेव्हा उद्योजकांना प्रशासन आणि शासनाची आठवण होते. पण, स्वत: याला ते किती जबाबदार आहेत, याचा उद्योजक विचार करीत नाही. पाणी पुरवठा पाइपलाइन टाकणे आणि कुंभारी तलावाचे हस्तांतरण होणे, या बाबी उद्योजकांच्या हाती नसल्या, तरी जलपुनर्भरण मात्र त्यांच्या हाती आहे. यासाठी एमआयडीसी इंडस्ट्रिज असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन सर्वांना सक्तीचे निर्देश द्यावे. जिल्हा प्रशासन आणि एमआयडीसी प्रशासनानेदेखील आपल्या नेहमीच्या चौकटी सोडून पुढाकार घेत, या कामाला गती द्यावी. तरच एमआयडीसीतील पाणीटंचाईचा सामना करणे शक्य होईल.