अकोला : केंद्र सरकारने मूग वगळता इतर सर्व कडधान्याच्या साठेबाजीवर मर्यादा आणल्या आहेत. केंद्राच्या या निर्णयाचा व्यापारी वर्गाकडून विरोध करण्यात येत असून, या निर्णयाच्या निषेधार्थ सोमवारी शहरातील बाजार समिती एक दिवस बंद ठेवून निषेध नोंदविण्यात आला होता; मात्र यापुढेही पुढील सूचनेपर्यंत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद ठेवण्याची भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे.
कोरोना कालावधीत सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. डाळींचे वाढते दर कमी करण्यासाठी सरकारने डाळींवर स्टॉक लिमिट घातले आहे. हा आदेश तातडीने अमलात आणला गेला आहे. हे घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, गिरणी मालक आणि आयातदारांसाठी लागू केले आहे. केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने या संदर्भातील एक आदेश जारी केलाय. त्यानुसार डाळींचा साठा करण्याची मर्यादा तातडीने अमलात आणली गेलीय. आता शासनाने ठरविलेल्या मर्यादेपेक्षा व्यापाऱ्यांना कोणत्याही डाळी वा डाळींचा साठा ठेवता येणार नाही. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या या शेतमाल स्टॉक लिमिटच्या विरोधात अकोला शहरातील व्यापाऱ्यांनी एक दिवसीय बाजार समिती बंद पुकारला होता. त्यामुळे सोमवारी बाजार समितीचे खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार बंद होते; मात्र हे व्यवहार यापुढेही पुढील सूचनेपर्यंत बंद ठेवण्याची भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे, त्यामुळे बाजार समितीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद आहेत.
डाळींचे भाव नियंत्रित असताना केंद्राने स्टॉक लिमिटचा कायदा आणून व आयातीला परवानगी दिल्याने शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे नुकसानच होणार आहे. आताच आधारभूत किमतीपेक्षा दर खाली आहेत. एकीकडे तेलाच्या किमती भडकत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करीत स्टॉक लिमिट लावणे हा अन्याय आहे.
- चंद्रशेखर पाटील, व्यापारी संघटना.