लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिकांच्या आस्थापनेवर ताण येत असल्याच्या सबबीखाली अनेक ठिकाणी साफसफाईच्या कामांचा कंत्राट दिला जात आहे. अत्यावश्यक सेवेत समावेश असणार्‍या साफसफाईच्या कामाचे खासगीकरण करणे योग्य ठरणार नसल्याचे सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष राम पवार यांनी स्पष्ट केले. सोमवारी मनपातील सफाई कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी राम पवार अकोल्यात दाखल झाले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. शहरांमधील स्वच्छतेची कामे करताना सफाई कर्मचार्‍यांना जोखीम पत्करावी लागते. त्यांना सतत अस्वच्छतेचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सफाई कर्मचार्‍यांसाठी शासनाने विविध योजना लागू केल्या. लाड-पागे कमिटीच्या शिफारशी लागू केल्या असल्या, तरी सदर योजना व कमिटीच्या शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरले असल्याचे सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष राम पवार यांनी सांगितले. अकोला शहराची लोकसंख्या पाहता मनपाच्या आस्थापनेवर कार्यरत ७४८ सफाई कर्मचार्‍यांची संख्या अपुरी असून, मनपाला किमान अडीच हजार सफाई कर्मचार्‍यांची गरज असल्याची माहिती राम पवार यांनी दिली. आर्थिक उत्पन्नाअभावी सफाई कर्मचार्‍यांचे तीन-तीन महिन्यांचे वेतन थकीत राहते. सफाई कर्मचार्‍यांसाठी ‘श्रम साफल्य’ योजनेंतर्गत घर बांधणे अपेक्षित असून, प्रशासनाने ही योजना सुरू करण्याची गरज असल्याचे पवार यांनी सांगितले. सफाई कर्मचार्‍यांच्या समस्या व त्यावर प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनाचा अहवाल शासनाकडे सादर करणार असल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष राम पवार यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला मनपा उपायुक्त सुरेश सोळसे, लेखाधिकारी एम.बी. गोरेगावकर, सफाई कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी पी.बी. भातकुले, अनुप खरारे, शांताराम निंधाने, अरुण सारवान, गुरु सारवान, सोनू पचेरवाल यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते.
१0 वर्षांपर्यंत आयोगाचे गठनच नाही!तत्कालीन काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकाळात सफाई कर्मचार्‍यांना न्याय देण्यासाठी सफाई कर्मचारी आयोगाचे गठनच करण्यात आले नव्हते. तत्कालीन आघाडी सरकारला आयोगाचा विसर पडला होता. वर्तमान भाजप सरकारला मात्र सफाई कर्मचार्‍यांच्या समस्यांची जाण असल्यामुळेच त्यांनी आयोगाचे गठन केल्याचे अध्यक्ष राम पवार यांनी सांगत अप्रत्यक्षपणे काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला.