महापालिकेच्या अनुकंपाधारक उमेदवारांचा वाली कोण?

अकोला : तांत्रिक संवर्गातील पदे रिक्त असल्याची सबब पुढे करीत महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी भाजपाने आउट सोर्सिंगमार्फत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्याचा सपाटा लावला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सेवानिवृत्त कर्मचाºयांचा भरणा केला जात आहे. दुसरीकडे मागील २० वर्षांपासून अनुकंपाधारक उमेदवार नियुक्त होण्यासाठी महापालिकेचे उंबरठे झिजवत आहेत. अशा ७४ उमेदवारांचा वाली कोण, असा प्रश्न उपस्थित करीत अकोला महानगरपालिका अनुकंपाधारक नियुक्ती संघर्ष समितीने ८ आॅक्टोबरपासून आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
महापालिकेत कार्यरत कर्मचाºयांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती देण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. मागील २० वर्षांपासून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना अद्यापही मनपाच्या सेवेत सामावून घेण्यात आले नसल्याने राज्य शासन, महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिकेत अनुकंपाधारक उमेदवारांची संख्या ७४ पर्यंत असून, मागील अनेक वर्षांपासून त्यांना मनपात नोकरी न मिळाल्याने काही उमेदवारांनी वयाची मर्यादा पार केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरल्या गेले आहे. एकीकडे महापालिकेच्या आस्थापना खर्चात वाढ झाल्याची सबब पुढे करीत नवीन कर्मचाºयांची पद भरती करता येणार नाही, असे मत व्यक्त करणाºया प्रशासनासह सत्ताधारी भाजपाने आउट सोर्सिंगच्या माध्यमातून ८० पेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचाºयांची नेमणूक केली आहे. याबदल्यात संबंधित कंपनीला महिन्याकाठी लाखो रुपयांचे देयक अदा केले जात आहे. कंत्राटी कर्मचाºयांमध्ये बहुतांश कर्मचारी सेवानिवृत्त असल्याने त्यांची कार्यक्षमता कोण तपासणार, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

...तर महापालिकेसमोर बेमुदत उपोषण
अनुकंपाधारकांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात कार्यवाही करण्याचे पत्र नगर विकास विभागातील कक्ष अधिकारी शशिकांत योगे यांनी मनपा प्रशासनाला दिले होते. आजवर मनपाने व सत्ताधारी भाजपाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. यासंदर्भात ७ आॅक्टोबरपर्यंत ठोस निर्णय न घेतल्यास ८ आॅक्टोबरपासून मनपासमोर बेमुदत उपोषण छेडणार असल्याचे संघर्ष समितीचे मुख्य संयोजक पी.बी. भातकुले, संयोजक अनुप खरारे यांनी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

२००८ पासून नियुक्त्या नाहीत!
मनपाच्या सेवेत कार्यरत असताना बहुतांश कर्मचाºयांचा अकाली मृत्यू झाला आहे. एकीकडे कोट्यवधी रुपयांच्या देयकांवर ताव मारणारे अधिकारी-पदाधिकारी दुसरीकडे आस्थापना खर्चात वाढ झाल्याने नियुक्ती करता येत नसल्याची सबब पुढे करतात. २००८ पासून अनुकंपाधारक उमेदवारांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवणाºया भाजपाकडून अनुकंपाधारक उमेदवारांचा हा प्रश्न निकाली निघेल का, असा सवाल संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.