अकाेला महापालिका घेणार काेराेना रुग्णांचा शाेध

Akola Municipal Corporation सर्वेक्षणासाठी मनपा शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या असून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवरही जबाबदाऱ्या साेपविल्या आहेत.

अकाेला: शहरात काेराेनाचा संसर्ग वाढीस लागल्याचे पाहून महापालिका प्रशासन सतर्क झाले आहे. काेराेनाची लक्षणे असलेल्या परंतु चाचणीकडे पाठ फिरवून स्वत:सह कुटुंबीयांचा जीव धाेक्यात घालणाऱ्या काेराेना पाॅझिटिव्ह रुग्णांचा शाेध घेण्यासाठी प्रशासन सरसावले आहे. मनपाचे प्रभारी आयुक्त डाॅ.पंकज जावळे यांनी सर्वेक्षणासाठी मनपा शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या असून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवरही जबाबदाऱ्या साेपविल्या आहेत.

जिल्ह्यातून काेराेनाचा पहिला पाॅझिटिव्ह रुग्ण ७ एप्रिल २०२० राेजी महापालिका क्षेत्रात आढळून आला हाेता. त्यावेळी अकाेलेकरांमध्ये प्रचंड धास्ती व भीतीचे वातावरण हाेते. काेराेना विषाणूबद्दल खुद्द वैद्यकीय यंत्रणांमध्येही संभ्रमाची स्थिती असल्याने महापालिका प्रशासनाने शहरात कडक निर्बंध लागू केले हाेते. हीच परिस्थिती आता पुन्हा निर्माण हाेण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मागील काही दिवसांत जिल्ह्यासह शहरात काेराेना पाॅझिटिव्ह रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे चित्र समाेर येताच प्रशासनाच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. जिल्हा प्रशासनाने २२ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारीपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. परिस्थिती लक्षात घेता महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त डाॅ. पंकज जावळे यांनी काेराेना रुग्णांचा शाेध घेण्यासाठी शहरात सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी मनपा शिक्षकांच्या झाेननिहाय नियुक्तीचे आदेश जारी केले आहेत.

 

 

संशयित रुग्णांची पाठ

काेराेनाची लागण झाल्यानंतरही काही रुग्ण बेफिकीरपणे फिरत आहेत. यामुळे काेराेनाच्या प्रसाराला हातभार लागत आहे. काेराेना बाधित रुग्णांच्या संपर्कातील हायरिस्कमधील संशयित रुग्णांनी काेराेना चाचणीकडे पाठ फिरवल्याची माहिती आहे. अशा रुग्णांचा शाेध घेण्याचे आव्हान शिक्षकांसमाेर उभे ठाकले आहे.

 

आशा सेविकांच्या मानधनाचा तिढा

गतवर्षी सर्वेक्षणासाठी मानधन तत्त्वावर आशा सेविकांची नियुक्ती करण्यात आली हाेती. मनपाने चाैदाव्या वित्त आयाेगातून मानधन अदा केले. काेराेना ओसरल्यानंतर आशा सेविकांच्या नियुक्त्या संपुष्टात आल्या हाेत्या. आता मनपाला पंधराव्या वित्त आयाेगातून प्राप्त निधीतून आशा सेविकांचे मानधन देता येणार किंवा नाही, याबद्दल तांत्रिक पेच निर्माण झाला आहे. यावर प्रशासन कसा ताेडगा काढताे, याकडे लक्ष लागले आहे.