कृषी विद्यापीठाचे कर्मचारी आंदोलनावर ठाम!

राज्यातील जवळपास १२ हजार कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला.

अकोला: सातवा वेतन आयोग लागू करा, या मागणीसाठी १ नोव्हेंबरपासून राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या कर्मचाऱ्यांनी लेखणी बंद आंदोलन पुकारले आहे. मागण्या मान्य न करता शासनाने ‘काम नाही, तर वेतन नाही’ ही भूमिका घेतल्याने राज्यातील जवळपास १२ हजार कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. सोमवारपासून राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील १२ हजार कर्मचारी सामूहिक रजेवर आहेत; मात्र कोरोनाच्या काळात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास थोडा अवधी लागू शकतो. अशा परिस्थितीत कृषी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांनी लेखणी बंद आंदोलन करणे योग्य नसल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. संपामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन शासनातर्फे करण्यात आले असून ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण लागू असल्याची आठवणदेखील शासनाने एका पत्राद्वारे शासनाने करुन दिली; मात्र ठोस आश्वासन मिळत नाही, तोर्यंत बेमुदत काम बंद आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निर्णय कृषी विद्यापीठ कर्मचारी समन्वय संघातर्फे घेण्यात आला. त्या अनुंषगाने सोमवारी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील शहीद स्मारक येथे कृषी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन शासनाच्या धोरणाविरोधात निदर्शने दिली.

माजी मंत्री डॉ. पाटील यांची आंदोलनाला भेट

शासनाच्या धोरणानंतर कृषी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत आंदाेलनाला सुरुवात केली. कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना जोपर्यंत सातवा वेतन आयोग लागू होणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन चालूच ठेवणार असल्याची स्पष्ट भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. दरम्यान, सोमवारी माजी मंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात जाऊन आंदोलनकर्त्यांना भेट दिली. कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी प्रशासनासोबत चर्चा करून योग्य मार्ग काढण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले.