अकोला: कृषीमंत्री दादाजी भूसे यांनी कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग आणि आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिल्याने कृषी विद्यापीठ कर्मचारी समन्वय संघाने बुधवारी आंदोलन स्थगित केले. बुधवारपासून राज्यभरातील १२ हजारापेक्षा जास्त कर्मचारी सेवेत रूजू झाले असून, चारही कृषी विद्यापीठाचे कामकाज पुर्ववत सुरू झाले.
सातवा वेतन आयोग आणि आश्वासित प्रगती योजनेसाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी २७ ऑक्टोबरपासून आंदोलनास सुरुवात केली होती. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात काळ्या फिती लावून कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, मागण्या मान्य न झाल्याने जवळपास १२ हजार कर्मचाऱ्यांनी लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले, तर सोमवार ९ नाेव्हेंबरपासून बेमुदत काम बंद आंदोलनाला सुरुवात केली होती. दरम्यान मंगळवार १० नोव्हेंबर रोजी कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्या दालनात खासदार विनायक राऊत, खासदार राजन विचारे, आमदार योगेश कदम, आमदार नितिन देशमुख, विद्यापीठ कार्यकारी परिषदेचे सदस्य विजयराज शिंदे आणि एकनाथ डवले यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी विद्यापीठ कर्मचारी समन्वय संघाचे अध्यक्ष व इतर पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना १०,२०, ३० वर्षानंतर अनुज्ञेय ठरणारी तीन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना व सातवा वेतन आयोग पुर्वलक्षी प्रभावाने लवकरच लागू करण्याचे आश्वासन दे्ण्यात आले. कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्या आश्वासनानंतर कृषी विद्यापीठ कर्मचारी समन्वय समितीतर्फे बुधवारी आंदोलन स्थगित करण्यात आले. त्यानुसार, राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील १२ हजारापेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी पुर्ववत कामकाज सुरू केले.