कृषी विद्यापीठाचे ८३ कर्मचारी अखेर बडतर्फ!

कृषी विद्यापीठाचा नाकर्तेपणा भोवला; कर्मचा-यांचा आरोप कुलसचिव कार्यालयात ठिय्या.

अकोला : डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या ८३ कर्मचार्‍यांच्या बडतर्फीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर, कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने या कर्मचार्‍यांच्या बडतर्फीचे आदेश बजावले आहेत. सहा महिन्याच्या आत भरती प्रक्रिया राबवून, या कर्मचार्‍यांना प्राधान्य द्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना, या कृषी विद्यापीठाने भरती प्रक्रिया राबविली नाही. कृषी विद्यापीठाचा हा नाकर्तेपणा आम्हाला भोगावा लागत असल्याचा आरोप करून, बडतर्फ कर्मचार्‍यांनी मंगळवारी कुलसचिव कार्यालयात ठिय्या दिला.
उच्च न्यायालयाने अकोल्याच्या कृषी विद्यापीठातील वरिष्ठ संशोधन आणि कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक पदावरील ८३ कर्मचार्‍यांच्या बडतर्फीवर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर, या कर्मचार्‍यांनी न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विद्यापीठाने नव्याने भरती प्रक्रिया राबवून, सर्व वरिष्ठ व कनिष्ठ संशोधन सहाय्यकांना भरती प्रक्रियेत गुणवत्तेनुसार सामावून घ्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ एप्रिल २0१४ रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिले होते. सहा महिन्यांच्या आत भरती प्रक्रिया राबवून, सर्व कर्मचार्‍यांना वयोर्मयादेची शिथिलता देणे अनिवार्य असताना, कृषी विद्यापीठाला निर्णयाचे गांभीर्यच कळले नाही. विद्यापीठाने केवळ जाहिरात प्रसिद्ध करू न उमेदवारांकडून अर्ज जमा केले; परंतु भरती प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यानंतर कर्मचारी भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, या मागणीसाठी कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती; परंतु कृषी विद्यापीठाच्या अकार्यक्षमतेवर ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश कायम ठेऊन, सर्व कर्मचार्‍यांना बडतर्फ केले आहे. याला विद्यापीठ प्रशासन कारणीभूत असल्याचा आरोप कर्मचार्‍यांनी केला आहे. १५ वर्ष या कृषी विद्यापीठात नोकरी केली, संशोधन केले, विद्यार्थ्यांना शिकवले, आता वयाची चाळीशी ओलांडली, नोकरीची वयोर्मयादा ओलांडल्याने कुटुंब उघड्यावर पडली आहेत, असा आरोप कर्मचार्‍यांकडून होत आहे. कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने तातडीने यावर निर्णय घेऊन, दिलासा द्यावा, अशी मागणी कर्मचार्‍यांनी कृषी विद्यापीठ प्रशासनाला केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कृषी विद्यापीठाला बडतर्फीचे आदेश बजावणे क्रमप्राप्त होते; परंतु असे असले तरी कर्मचार्‍यांप्रती विद्यापीठ प्रशासनाची सहानभुती आहे. भरती प्रक्रिया राबविण्याच्या दृष्टीने कृषी विद्यापीठ प्रशासनाने पावले उचलली असून, या प्रकरणी कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरू ंनी राज्यपालांची भेट घेतली असल्याचे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. व्ही. एम. भाले यांनी सांगीतले.