पीककर्ज पुनर्गठणासोबतच वीज बिलातही सवलत

दुष्काळी उपाययोजनेला शासनाची मंजुरी.

खामगाव (बुलडाणा): राज्यातील सन २0१४-१५ च्या खरीप हंगामातील सुधारित हंगामी पैसेवारी ५0 पैशापेक्षा कमी आलेल्या २३ हजार ८११ गावांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना राबविण्यासाठी शासनाने १४ जानेवारी रोजी मंजुरी दिली. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
या शासन निर्णयामळे विविध उपाययोजना राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांसाठी हा निर्णय दिलासा देणारा ठरणार आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकार्‍यांसह संबंधित अधिकार्‍यांना सूचित करण्यात आले असून, या उपाययोजनांचा लाभ राज्यातील २३ हजार ८११ गावातील शेतकर्‍यांना होणार आहे. यामध्ये नाशिक विभागातील ३४९५, पूणे विभागातील ९0, औरंगाबाद विभागातील ८१३९, नागपूर विभागातील ४८४६, तर अमरावती विभागात अमरावती जिल्ह्यातील १९८१, अकोला जिल्ह्यातील ९९७, यवतमाळ २0५0, बुलडाणा १४२0, तर वाशिम जिल्ह्यातील ७९३ अशा एकूण ७२४१ गावातील शेतकर्‍यांना या उपाययोजनांचा लाभ होणार आहे.

*उपाययोजनांचे स्वरूप
जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे रुपांतरण, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकर्‍यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.