हरभरा घोटाळ्यात आता शासन आदेशानुसार कारवाई

अकोला: हरभरा बियाणे घोटाळ्यात महाबीजकडून झालेल्या  घोळाचा पडताळणी अहवाल राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान  संचालकांकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये महाबीजने  ८५ टक्के शेतकर्‍यांपर्यंत बियाणे पोहोचल्याचा दावा केला  असून, त्यापोटी अनुदान मिळण्याची मागणीही केल्याचे  महाबीजने पत्रकात म्हटले आहे, तर जिल्हा परिषदेच्या कृषी  अधिकार्‍यांकडून कृषी विभागाच्या अहवालानुसार वितरक,  कृषी केंद्र संचालकांच्या सुनावण्या सुरू असून, त्यावर शासन  निर्देशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे जिल्हा  अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांनी सांगितले. 

ठळक मुद्देकृषी विभाग, महाबीजचा पडताळणी अहवाल शासनाकडेलोकप्रतिनिधींची चुप्पी 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: हरभरा बियाणे घोटाळ्यात महाबीजकडून झालेल्या  घोळाचा पडताळणी अहवाल राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान  संचालकांकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये महाबीजने  ८५ टक्के शेतकर्‍यांपर्यंत बियाणे पोहोचल्याचा दावा केला  असून, त्यापोटी अनुदान मिळण्याची मागणीही केल्याचे  महाबीजने पत्रकात म्हटले आहे, तर जिल्हा परिषदेच्या कृषी  अधिकार्‍यांकडून कृषी विभागाच्या अहवालानुसार वितरक,  कृषी केंद्र संचालकांच्या सुनावण्या सुरू असून, त्यावर शासन  निर्देशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे जिल्हा  अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांनी सांगितले. 
हरभरा बियाणे घोटाळ्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्या त आला. त्यावर कृषी आयुक्तालयाने महाबीजला स्पष्टीकरण  मागविले. महाबीजने स्पष्टीकरण सादर करताना विक्रेत्यांना  विशेष अभियान राबवून लाभार्थी यादीत असलेल्या त्रुटी दूर  करण्याची संधी दिली. त्यासाठी विक्रेत्यांनी शेतकर्‍यांशी संपर्क  साधून त्यांचे प्रतिज्ञापत्र प्राप्त करून घेतले आहे. त्यावरून  जिल्हय़ातील ४६२८ पैकी ३८५८ पात्र शेतकर्‍यांना बियाण्याचे  वाटप झाल्याचा अहवाल महाबीजने तयार केला आहे. ८५ ट क्के पात्र लाभार्थींना बियाण्याचे वाटप झाले. त्यामुळे त्या  बियाण्याचे अनुदानही मिळावे, असा प्रस्ताव महाबीजने अन्न  सुरक्षा अभियान संचालकांकडे १८ सप्टेंबर रोजी सादर केला  आहे. कृषी विभागाच्या पथकांचा आधीचा अहवाल, त्यानंतर  आता महाबीजचा अहवाल शासनाकडे सादर झाला आहे.  त्याचवेळी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागात बियाणे वाटपात  केलेल्या घोळप्रकरणी कारवाईसाठी १४४ कृषी केंद्र  संचालकांच्या सुनावण्या सुरू आहेत. या प्रकरणात कारवाईचे  आदेश शासन स्तरावरून दिले जाणार आहेत. त्यामुळे आता  कोट्यवधी रुपयांचा हरभरा घोटाळा दाबला जाण्याची शक्यता  निर्माण झाली आहे. 

लोकप्रतिनिधींची चुप्पी 
विशेष म्हणजे, कोणत्याही छोट्या-मोठय़ा प्रकरणात  अधिकार्‍यांना जाब विचारण्याची तयारी ठेवणारे जिल्हय़ातील  लोकप्रतिनिधी हरभरा घोटाळ्यात सुरुवातीपासूनच मूग गिळून  बसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेच आता शासन स्तरावरूनच हा  घोळ निस्तरला जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. पारदर्शक  शासनाच्या कार्यकाळात या घोटाळ्याचे काय होईल, हे आता  दिसून येणार आहे.