महावितरणकडून कारवाईचा बडगा;महापालिका कुंभकर्णी झाेपेत

महापालिका प्रशासनाचे अतिक्रमण विभागावर कवडीचेही नियंत्रण नसल्यामुळे या विभागाचा कारभार हवेत सुरू असल्याचे दिसत आहे. शहरातील मुख्य रस्ते, अंतर्गत गल्लीबाेळात अतिक्रमण फाेफावले असून नागरिकांच्या समस्यांना केराची टाेपली दाखवली जात आहे. नगरसेवकही मतांच्या समीकरणामुळे ताेंडावर बाेट ठेवणे पसंत करीत असल्याने तक्रारकर्ते नागरिक हतबल ठरत आहेत. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, शहरात जागा दिसेल त्याठिकाणी अनधिकृत हाेर्डिंग,बॅनर व फलकांच्या माध्यमातून चमकाेगिरी करणाऱ्यांचे पेव फुटल्याचे पहावयास मिळत आहे. यामध्ये प्रसिध्दीसाठी हपापलेले राजकीय पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते, खासगी काेचिंग क्लासेसचे फुकटे संचालक व विविध कंपन्यांचा समावेश आहे. यादरम्यान, शहरातील राेहित्र, विद्युत खांबांवर अनधिकृत बॅनर, फलक लावणाऱ्यांच्या विराेधात महावितरण कंपनीने फाैजदारी कारवाईचे हत्यार उपसले आहे. संबंधितांच्या विराेधात पाेलीस ठाण्यात तक्रारी नाेंदवल्या जात असल्यामुळे फुकट्या जाहिराती करणाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. हाच कित्ता महापालिका प्रशासनाने राबवणे गरजेचे असताना प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतली आहे.

मनपाकडून एकही कारवाई नाही!

मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने, जितेंद्र वाघ यांच्या कालावधीत शहरात फुकट्या जाहिराती करणाऱ्यांना वेसण घालण्यात आली हाेती. कारवाईच्या धाकापाेटी अनेकांनी रस्त्यालगत राेवलेले अनधिकृत खांब काढून घेतले हाेते. मागील दाेन वर्षांच्या कालावधीत प्रशासनाचा कवडीचाही धाक उरला नसल्याने शहरात अनधिकृत हाेर्डिंगचे पीक फाेफावले आहे. यावेळी मनपाकडून एकाही जाहिरातदाराविराेधात फाैजदारी तक्रार करण्यात आली नाही,हे येथे उल्लेखनीय.

सत्तापक्षाच्या नावे दुकानदारी

अतिक्रमण विभागाने अनधिकृत हाेर्डिंग,बॅनर हटविण्याचा प्रयत्न केलाच तर संबंधित एजन्सीच्या संचालकांकडून सत्तापक्षातील पदाधिकाऱ्यांमार्फत प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर केला जाताे. शहराच्या साैंदर्र्यीकरणाची वाट लागली असताना अशा संचालकांवर कारवाईसाठी सत्ताधारी पक्ष पुढाकार घेऊन प्रशासनाला निर्देश देईल का, असा सवाल सूज्ञ अकाेलेकर उपस्थित करीत आहेत.