नियमांचे पालन न करणार्‍या कंपन्यांवर कारवाई

अकोला मनपाच्या नोटीसकडे मोबाईल कंपन्यांची पाठ

अकोला: मोबाईल टॉवर उभारण्यासंदर्भात राज्य शासनाने नवीन नियमावली लागू केली. त्यानुसार मनपाच्या नगर रचना विभागाने शहरात अधिकृत व बेकायदेशीर टॉवर उभारणार्‍या मोबाईल कंपन्यांना नोटीस जारी केल्या. परवान्याचे नूतनीकरण करताना नवीन निकषामुळे मोबाईल कंपन्यांच्या नाकीनऊ आले आहेत. नगर रचना विभागाला अधिकृत ७0 मोबाईल टॉवरपैकी फक्त २२ टॉवरचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, त्यातही प्रचंड त्रुट्या आहेत. शासन निर्णयाच्या लवचिक धोरणाचा कंपन्या फायदा घेत असल्यामुळे कंपन्यांनी मनपाच्या नोटीसकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र समोर आले आहे.
मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन धोरण निश्‍चित केले आहे. यापूर्वी शहरात मोबाईल कंपन्यांनी मनमानी पद्धतीने टॉवर उभारले. खासगी जागा, व्यावसायिक संकुल असो वा रहिवासी इमारतींवर मोबाईल टॉवर उभारताना मंजुरीसाठी नगर रचना विभागाच्या जुजबी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या. इमारत मालकाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेऊन प्रशासनाकडे सादर केल्यावर अत्यल्प शुल्काची आकारणी करीत प्रशासनाने टॉवर उभारण्याला परवानगी दिली. विविध मोबाईल कंपन्यांनी मनपाच्या लवचिक धोरणाचा फायदा घेत, प्रशासनाकडे टॉवर उभारण्यासंदर्भात अधिकृतपणे नोंदणीच केली नसल्याचे समोर आले. शहराच्या विविध भागात उभारण्यात आलेल्या ११५ मोबाईल टॉवरपैकी फक्त ७0 टॉवरलाच मनपा प्रशासनाकडून अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. संबंधित कंपन्यांनी दरवर्षी मोबाईल टॉवरचे नूतनीकरण व परवाना मिळवण्यासाठी शासनाने जारी केलेल्या निकषानुसार प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार मनपाने अधिकृत व बेकायदेशीर असलेल्या मोबाईल टॉवरच्या संबंधित कंपन्यांना नोटीस जारी केल्या. ११५ पैकी फक्त २२ कंपन्यांचे प्रस्ताव मनपाला प्राप्त झाले असून, त्यातही प्रचंड त्रुट्या असल्याची माहिती आहे.

*निकषांमुळे कंपन्यांचा आखडता हात
मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी शासनाने जारी केलेली नियमावली कंपन्यांना डोईजड ठरत आहे. मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी महाराष्ट्र रिजनल अँन्ड टाऊन प्लॅनिंग अँक्ट (एमआरटीपी), १९६६ (कलम ४४ ते ४७) अन्वये नगर रचना विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. यामध्ये इमारतींच्या नकाशांना जशी परवानगी घेतली जाते, त्याच पद्धतीने मोबाईल टॉवरची परवानगी घ्यावी लागेल. याकरिता टॉवरची जागा, इमारतीचा नकाशा मनपाकडे जमा करावा लागेल. इमारत टॉवरचा भार पेलण्यास सक्षम आहे, हे सिद्ध करणारा स्ट्रक्चरल ऑडिटरचा रिपोर्ट द्यावा लागेल. तसेच इमारतीमधील ७0 टक्के कुटुंबांचे नाहरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे.
*स्थानांतरणाशिवाय पर्याय नाही!
मोबाईल कंपन्यांनी ज्या इमारतींवर टॉवर उभारले आहेत, त्या इमारतींचे ह्यकम्पिलशन सर्टिफिकेटह्ण सादर करावे लागणार आहे. अर्थातच, शहरात इमारतींचे बांधकाम नियमानुसार नसल्यामुळे सदर प्रमाणपत्र देणे कंपन्यांना शक्य नाही. अशास्थितीत स्थानांतरणाशिवाय मोबाईल कंपन्यांना पर्याय नाही. यामुळे इमारतीपेक्षा खुला भूखंड मिळवण्यासाठी कंपन्यांनी हालचाली सुरू केल्याची माहिती आहे.