परवानगीशिवाय गैरहजर अधिकाऱ्यावर कारवाई

कृषी विभागाच्या योजनांसाठी अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्हा परिषदेच्या ज्येष्ठ महिला सदस्याला गेल्या सहा महिन्यांपासून माहिती न देणे, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता सर्वसाधारण सभेला गैरहजर राहिल्याने महिला व बालविकास अधिकारी एस.पी. सोनकुसरे यांच्यावर निश्चित कारवाई केली जाईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी सभेत सांगितले. सोबतच कृषी विभागाच्या न राबवलेल्या योजनांसाठी जबाबदार धरून कृषी विकास अधिकारी एच.जी. ममदे यांच्यावर कारवाईचा मुद्दाही सभेत लावून धरला.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बुधवारी दुपारी विविध विषयांवर सदस्य आक्रमक झाले. त्यामध्ये महिला व बालकल्याण विभागाकडून गेल्या नऊ महिन्यांपासून टीएचआर पुरवठ्याची माहिती मागितली. त्याविषयी स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेत खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले. तरीही ती माहिती न देता दडवून ठेवण्याचा प्रकार महिला व बालविकास अधिकारी एस.पी. सोनकुसरे करीत आहेत. सत्ताधारी भारिप-बमसंच्या ज्येष्ठ सदस्य शोभा शेळके यांना झुलवत ठेवण्याचा हा प्रकार सातत्याने सुरू आहे. त्यामुळेच बुधवारी हा मुद्दा उपस्थित होण्यापूर्वीच सोनकुसरे यांनी नव्याने रुजू झालेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कोणतीच माहिती न देता रजेचा अर्ज त्यांच्याकडे पाठविला. याबाबतची माहिती शेळके यांनी सभेत मागितली. त्यावर सोनकुसरे यांनी माहिती न देणे किंवा पूर्वपरवानगी न घेताच रजेवर गेल्याप्रकरणी कारवाई केली जाईल, असे सीईओ एस. रामामूर्ती यांनी सांगितले.
योजना राबविण्यासाठी थेट हस्तांतरण आदेशानंतर कृषी विकास अधिकारी एच.जी. ममदे यांनी कोणतीच कार्यवाही न केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी सदस्य नितीन देशमुख, विजयकुमार लव्हाळे, गोपाल कोल्हे, मनोहर हरणे यांनी लावून धरली. त्यातच योजनेसाठी विषय समितीने मंजुरी दिलेल्या लाभार्थींची निवड केल्याचा मुद्दाही सदस्यांनी उपस्थित केला. ती यादी रद्द करण्याची मागणीही सदस्यांनी केली. सोबतच पंचायत समिती स्तरावर मोठ्या प्रमाणात पेरणी यंत्रे पडून आहेत. त्याचे शेतकऱ्यांना वाटप का झाले नाही, या मुद्यावर रमण जैन यांनी ममदे यांना धारेवर धरले.

‘टीएचआर’चे स्थानिक तपासणी अहवालच नाहीत
अंगणवाड्यातील बालक, गरोदर माता, स्तनदा माता यांना सुदृढतेसाठी दिला जाणारा ‘टीएचआर’ (टेक होम रेशन) निकृष्ट दर्जाचा आहे. उन्हाळ्यात कोणी लाभार्थी नसतो. तरीही पूर्ण संख्येएवढ्या लाभार्थींसाठी मागणी केली जाते. त्यासाठी कोट्यवधींचे देयक अदा केले जाते. त्यातून शासनाला चुना लावण्याचे काम सुरू आहे. त्यातच आहाराची स्थानिक स्तरावर प्रयोगशाळेत तपासणी न करताच देयक अदा करण्याचा सपाटा महिला व बालकल्याण विभागाने लावला आहे. हा भ्रष्टाचार थांबवावा, अशी मागणीही शेळके यांनी केली. सोबतच शासनाच्या भाग्यश्री योजनेसाठी एकही लाभार्थी न देण्याचा प्रताप या विभागाने केला आहे. त्यावरही कारवाई करण्याची मागणी सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी केली.

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांना नव्याने मंजुरी
पशुसंवर्धन विभागाचा अखर्चित निधी चालू वर्षात खर्च करण्यासाठी योजनांवर वळता करण्याचा ठराव घेण्यात आला.
त्यामध्ये कुक्कुट पक्षी वाटप -२५ लाख, शेळ्या वाटप-२५ लाख, गुराढोरांच्या गोठ्यासाठी शेड बांधकाम-३० लाख रुपये खर्चाला मंजुरी देण्यात आली.

शेगावातील जमिनीचा मुद्दाही गाजला
जिल्हा परिषदेच्या मालकीची शेगाव येथे ०.८३ आर जमीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्या जागेवर बिल्डरांनी अतिक्रमण केले आहे. ती तातडीने ताब्यात घेण्यासाठी बांधकाम विभागाची चालढकल सुरू असल्याचा आरोप नितीन देशमुख यांनी केला.

वैद्यकीय देयके तातडीने निकाली काढा!
जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागातील कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय देयके गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. ती तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश आरोग्य विभागाला देण्याची मागणी सदस्यांनी केली.

शिलाई मशीनचा लाभ जुन्या लाभार्थींना द्या!
महिला व बालकल्याणच्या शिलाई मशीन योजनेचा लाभ आधी हिस्सा भरलेल्या लाभार्थींना द्या, अशी मागणीही सदस्यांनी केली.