शासनाने मागितला मनपाचा लेखाजोखा

उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ जमेना!

आशीष गावंडे / अकोला : शहरात राबविल्या जाणार्‍या संभाव्य योजना, प्रकल्पांमध्ये महापालिकेकडून लोकवर्गणी जमा होणे अपेक्षित आहे. ४00 कोटी कर्जाचा बोजा मिरवणार्‍या मनपाचा प्रशासकीय कारभार राज्यात सर्वश्रुत आहे. अशा स्थितीत संभाव्य योजनांसाठी मनपा आर्थिक हिस्सा जमा करण्यास सक्षम आहे किंवा नाही, याबद्दल माहिती घेण्यासाठी नगर विकास विभागाने मनपा प्रशासनाला २0१३-१४ ते २0१४-१५ या दोन वर्षातील प्राप्त उत्पन्न आणि जमा-खर्चाचा इत्थंभूत लेखाजोखा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र शासन आणि राज्य शासनाकडून महापालिका क्षेत्रात नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशातून ह्यस्मार्ट सिटीह्ण आणि ह्यअमृतह्ण योजनेसह विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जाणार आहेत. ह्यस्मार्ट सिटीह्णअंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या महापालिकांचे उत्पन्न व खर्चाच्या बाबी तपासण्यात आल्या. २00 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम शिल्लक असणार्‍या शहरांना प्राधान्य देण्यात आले. ह्यअमृतह्ण योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या महापालिकांना केंद्राकडून एकूण रकमेच्या ७0 टक्के अनुदान प्राप्त होणार आहे. त्यामध्ये राज्य शासनाचे २५ टक्के आणि उर्वरित अवघा ५ टक्के लोकवर्गणीचा हिस्सा संबंधित महापालिका प्रशासनाला जमा करावा लागणार आहे. ह्यअमृतह्ण योजनेसाठी मनपाकडून शिलकीच्या रकमेचे निकष अद्यापपर्यंत ठरविण्यात आले नसले तरी मागील दोन वर्षांतील प्राप्त उत्पन्न, त्यातून आस्थापनेवर होणारा खर्च आणि जमा रकमेची इत्थंभूत माहिती सादर करण्याचे निर्देश नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी आयुक्त सोमनाथ शेटे यांना दिले आहेत. यामध्ये या दोन वर्षांत कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर झालेला खर्च, थकीत वेतन आणि कंत्राटदारांना अदा केलेली देयके आदींची माहिती नमूद करावी लागेल. त्यानुषंगाने आयुक्त शेटे यांनी प्रभारी लेखापाल अरुण पाचपोर यांना संबंधित माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दहा टक्के निधीची तरतूदच नाही!

सामान्य प्रशासन व लेखा विभागाने अर्थसंकल्प तयार करताना आस्थापना खर्च, सेवारत-सेवानवृत्त कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर होणारा खर्च, शासनाकडून प्राप्त निधीचा ताळमेळ घालणे आणि उत्पन्नातून दहा टक्के रक्कम शिल्लक ठेवणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी सामान्य प्रशासन विभागाचे कामकाज सांभाळणार्‍या अधिकार्‍यांनी सन २0१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात दहा टक्के निधीची तरतूदच केली नाही. तरीसुद्धा हा पदभार परत मिळविण्यासाठी जिवाचा आटापिटा चालविला आहे, हे येथे उल्लेखनीय.

खिसे भरण्यासाठी नियम, अटींना तिलांजली

  बांधकाम विभाग, जलप्रदाय विभागामार्फत होणार्‍या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या कामांमध्ये जाणीवपूर्वक देखभाल दुरुस्तीच्या नियम,अटींना तिलांजली दिली जाते. परिणामी रस्ता आणि जलवाहिनी दुरुस्तीची कामे वर्षभर सुरू राहतात. याचा आर्थिक बोजा तिजोरीवर पडत आहे.