८४ गावांचे जलसंकट टळले!
By Admin | Updated: August 18, 2016 02:07 IST2016-08-18T02:07:47+5:302016-08-18T02:07:47+5:30
‘मजीप्रा’चा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा; अकोला जिल्हा परिषद करणार १५ लाखांचा भरणा.
_ns.jpg)
८४ गावांचे जलसंकट टळले!
अकोला, दि. १७ : देखभाल-दुरुस्ती व पाणी देयकाच्या थकबाकीपोटी आकोट ८४ खेडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत पाणी पुरवठा १६ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्रीपासून बंद करण्याचा इशारा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत (मजीप्रा) देण्यात आला होता; मात्र थकीत रकमेपैकी काही रकमेचा भरणा करणार असल्याचे पत्र जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत मंगळवारी मजीप्राला देण्यात आल्यानंतर पाणी पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यामुळे ८४ खेडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत गावांतील जलसंकट टळले.
जिल्ह्यातील आकोट येथील ८४ खेडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत ८४ गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येतो. ही पाणीपुरवठा योजना जिल्हा परिषदकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया बाकी असल्याने, योजनेंतर्गत गावांना पाणी पुरवठा तसेच देखभाल व दुरुस्ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत करण्यात येत आहे. त्यासाठी देखभाल -दुरुस्तीसह पाणी देयकाचा खर्च भागविण्याची रक्कम जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून दिली जात आहे; परंतु ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत देखभाल व दुरुस्तीच्या देयकापोटी गत १ एप्रिल १0१६ पर्यंत ११ कोटी १४ लाखाची रक्कम जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे थकीत आहे,तसेच पाणी देयकापोटी गत जुलैपर्यंत ४५ लाख ७४ हजार रुपयांची थकबाकी आहे.चालू देयकापोटी तसेच थकबाकीपोटी रकमेचा जिल्हा परिषदकडून भरणा करण्यात आला नसल्याने, ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा पाणीपुरवठा १६ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्रीपासून बंद करण्यात येणार आहे, असा इशारा मजीप्राच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी १२ ऑगस्ट रोजी पत्राद्वारे जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला दिला. या पृष्ठभूमीवर थकबाकीच्या रकमेपैकी १५ लाख २५ हजार रुपये रकमेचा भरणा २३ ऑगस्टपर्यंत करण्यात येणार असल्याचे पत्र जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत १६ ऑगस्ट रोजी दुपारी मजीप्राच्या कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले. त्यामुळे १६ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्रीनंतर ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा निर्णय मजिप्राने मागे घेतल्याने, योजनेंतर्गत ८४ गावांमध्ये निर्माण होणारे जलसंकट तूर्त टळले आहे.