कृषीपंपाच्या ऑडीटसाठी ८१९ कोटीची तरतुद

प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार; विदर्भाच्या वाट्याला ३५९ कोटी रुपये.

बुलडाणा: विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील विद्युत पंपाचा असलेला प्रादेशिक असमतोल आणि वापरापेक्षा येत असलेले जास्तीचे विद्युत बिलामुळे शेतकर्‍यांच्या तक्रारीची दखल घेत राज्य शासनाने कृषिपंपांचे ऑडिट करण्याचा निर्णय ८ मार्च रोजी घेतला. शासनाच्या या निर्णयानंतर महावितरणने याबाबत प्रस्ताव तयार केले असून लवकरच या प्रक्रियेला प्रारंभ होणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने ८१९ कोटी रुपयाची तरतुद केल्याची माहिती आहे. यामध्ये विदर्भाच्या वाट्यावर ३५९ कोटी रुपये आले आहेत. राज्यात एकूण ३६.४८ लाख कृषीपंप आहेत. यातील सर्वच कृषिपंपांना मीटर लागलेले नाहीत. राज्यातील कृषीपंपाना सरासरी बील पाठविण्यात येते. त्यामुळे पावसाळ्यात कृषिपंपाचा वापर नसला तरी सुध्दा शेतकर्‍यांना बील पाठविण्यात येते. अनेकदा असेही होते की, बिलात दर्शवलेला विजेचा वापर हा त्या फीडरला मिळालेल्या एकूण विजेपेक्षा अधिक असतो. यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष आहे. यासंदर्भात शेतकर्‍यांच्या नेहमीच तक्रारी असतात. मात्र या तक्रारीची कंपनीने कधीच गांभीर्याने दखल घेतली नाही. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे विजेची होणारी हानी, वीज चोरीची खरी शुक्ष्म महिती, विज पंपाच्या बॅकलॉगची जिल्हानिहाय आकडेवारी समोर येणार आहे. कृषीपंपांच्या विद्युतीकरणाची समस्या दूर करण्यासाठी शासनाने युध्दपातळीवर पाऊले उचलली आहेत. एका पाहणीनुसार मागील १५ वर्षात पश्‍चिम महाराष्ट्रात ५ लाखापेक्षा अधिक कृषीपंप लागले आहेत. याच कालावधीत विदर्भात दोन लाख पंपांचा अनुशेष निर्माण झाला. हा असमतोल दुर करण्यासाठी शासनाने विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी ८१९ कोटींची तरतूद केली आहे.

असा होणार ऑडीटवर खर्च

      विदर्भ आणि मराठवाड्यावर खर्च होणार्‍या ८१९ कोटी रुपयामध्ये मराठवाड्याच्या वाट्याला ४६0 कोटी रुपये तर विदर्भाच्या वाट्याला ३५९ कोटी रुपये येणार आहेत. यात बुलडाण्याला ७0 कोटी, अकोला ४३, वाशिम २५ कोटी, अमरावती ४७ कोटी, यवतमाळ ५७ कोटी, नागपूर ४३ कोटी, वर्धा २५ कोटी, भंडारा २८ कोटी आणि गोंदियाला २१ कोटी रुपये मिळणार आहेत. तर मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्याला ७४ कोटी, हिंगोली २७ कोटी, नांदेड २९ कोटी, बीड ५९ कोटी, उस्मानाबाद ८३ कोटी, लातूर ५0 कोटी, औरंगाबाद ९२ कोटी आणि जालना ४३ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय अनुशेष दूर करण्यासाठी विदभार्तील चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र १५८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

*     पश्‍चिम महाराष्ट्रात बारमाही ओलिताची शेती केली जाते. पाण्याचा मुबलक साठा असल्यामुळे दीड दोन एकर शेतीचा मालक सुध्दा बारमाही पीक घेतो. सहाजीकच पश्‍चिम महाराष्ट्रात विद्युत पंपाची संख्याही अधिक आहे. या तुलनेत विदर्भ व मराठवाड्याची उलट परिस्थिती आहे. एकतर सिंचनाची सुविधा नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पाण्याची सुविधा आहे, तेच शेतकरी दुबार पीक घेतात. त्यातही पूर्णवेळ वीज कधीच नसते. म्हणजे विद्युत पंपाची संख्या कमी आणि विजेचा वापरही कमी असे असताना बील वसुल करताना मात्र सर्वांना एकच नियम लागू करण्यात आला आहे. त्याचा फटका विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना बसतो. हा अन्याय दुर करण्यासाठी आणि विज पंपाचा समतोल दुर करण्यासाठी शासनाने विज पंपाचे ऑडीट सुरू केले आहे.